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आम आदमी को महंगाई से मिलेगी राहत! दवाई समेत 100 से ज्यादा चीजों पर GST दर घटाने की तैयारी

September 27, 2024

नई दिल्ली। महंगाई (Inflation) से जूझ रहे आम आदमी (Common man) को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. क्योंकि, केंद्र सरकार (Central government) 100 से ज्यादा सामानों (more than 100 goods) पर जीएसटी की दरों में बदलाव (Change GST rates) करने की योजना बना रही है. इनमें जरूरी दवाइयां, बाइक समेत कई वस्तुएं शामिल हैं. दरअसल केंद्र सरकार (Central government) के मंत्रियों के समूह (GoM) ने जीएसटी दरों में सुधार की कवायद तेज हो चुकी है जिसमें 100 से अधिक वस्तुओं पर कर दरों को संशोधित करने की योजना बनाई जा रही है।


इस बारे में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने पर विचार किया जा रहा है और अगली बैठक 20 अक्टूबर को आयोजित होगी. इन 100 सामानों में बाइक्स और बोतलबंद पानी जैसे महत्वपूर्ण आइटम शामिल हैं।

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रिस्तरीय पैनल ने 12% और 18% स्लैब के विलय के अलावा, 100 से अधिक वस्तुओं पर दरों को फिर से बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा की है, लेकिन अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले इस पर विश्लेषण करेगा।

कितनी कम होंगी जीएसटी की दरें?
एफएम चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि आम आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर की दरों को कम किया जाना चाहिए और खाने-पीने से जुड़े सामानों पर जीएसटी की दरों को 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के स्तर पर लाया जाना चाहिए. अभी मोटर साइकिल और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि ई-साइकिल पर पांच प्रतिशत कर लगता है।

पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जीएसटी दरों पर फिटमेंट कमेटी द्वारा गौर किया जाएगा. इसमें कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम होंगी, जिनका उपयोग आम लोग करते हैं. वहीं, कुछ लक्जरी वस्तुओं की दरों में बढ़ोतरी होगी, ताकि राजस्व की हानि नहीं हो।

गोवा में बुधवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह की बैठक में खाद्य उत्पादों, कृषि वस्तुओं, उर्वरक, स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं पर दरों में बदलाव पर चर्चा हुई. इस दौरान कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरों को 12% से घटाकर 5% करने का मुद्दा शामिल था. वर्तमान में जीएसटी प्रणाली एक चार स्तरीय कर संरचना है, जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं।

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