सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करना राहुल गांधी को पड़ा भारी, शिंदे खेमे की शिकायत पर मामला दर्ज

मुंबई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की वंदना सुहास डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी है। जिसके बाद पुलिस ने धारा 500 और 501 आईपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध दर्ज कर लिया है। शिकायत में शिंदे गुट ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया और स्थानीय लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है।

राहुल ने सावरकर के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को विनायक दामोदर सावरकर के अंग्रेजों की मदद करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। लोगों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक पत्र को पढ़ा। दावा किया कि सावरकर ने अंग्रेजों को पत्र लिखा था। राहुल ने पत्र को पढ़कर सुनाया जिसमें सावरकर ने लिखा था सर, मैं आपके सबसे आज्ञाकारी सेवक बने रहने की विनती करता हूं। उस पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने डर के मारे पत्र पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं को धोखा दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे।

उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान को बताया गलत
इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता टिप्पणी से पल्ला झाड़ लिया। उद्धव ने कहा कि उनकी पार्टी वीडी सावरकर का बहुत इज्जत करती है और वह स्वतंत्रता सेनानी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे मन में स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है और इसे मिटाया नहीं जा सकता।

शिंदे सरकार ने एमवीए सरकार के प्रस्ताव पर फिर लगाई रोक
महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से एमवीए सरकार की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। बता दें कि जुलाई में, एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था और एमवीए सरकार के दौरान आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाले पर्यटन और संस्कृति विभाग के लिए सभी एमवीए परियोजनाओं पर काम रोक दिया गया था। बाद में दो नवंबर को एक सरकारी प्रस्ताव ने विभाग की कुछ परियोजनाओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी लेकिन अब 17 नवंबर को एक नया प्रस्ताव जारी किया गया।