- जब कॉलोनियाँ कट रही थीं तो कहाँ सो रहा था प्रशासन
- अवैध थे तो रजिस्ट्रियाँ क्यों कीं-एक महिला ने जहर खाकर मरने का प्रयास किया
उज्जैन। सिंहस्थ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण और कॉलोनी काटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है तथा सिंहस्थ की कॉलोनियों के मकान तोडऩे के मामले ने राजनैतिक रंग पकड़ लिया है। जहाँ कांग्रेस नेत्री नूरी खान खुलकर पीडि़तों के पक्ष में आ गई है, वहीं एक महिला ने कल जहर खाकर मरने का प्रयास किया..दूसरी और यह भी मांग की जा रही है कि 2016 के सिंहस्थ के पूर्व के अतिक्रमण भी तोड़े जाएं और दाऊदखेड़ी तथा इंदौर रोड पर सिंहस्थ क्षेत्र का हिस्सा नये मास्टर प्लान में आवासीय किया गया है, उसे मुक्त किया जाए।
प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए, 2016 के बाद के हुए सिंहस्थ मेला क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण कार्यों को तोडऩे की कार्रवाई शुरू की है जिसके अंतर्गत 363 निर्माण पीपलीनाका, ग्यारसीनगर, खिलची पुर सहित अन्य आसपास क्षेत्र में चिन्हित किये हैं जिन्हें तोडऩे का नोटिस दिया जा चुका है। जिसके चलते क्षेत्रवासियों में गहरा असंतोष देखा जा रहा है। लोगों को कहना है जहां एक तरफ सिंहस्थ मेला क्षेत्र होने के चलते हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है तो वही दूसरी तरफ सिंहस्थ सांवराखेड़ी, दाऊद खेड़ी और चिंतामन क्षेत्र में नई अवैध कॉलोनियाँ बसाने पर प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को क्यों आपत्ति नहीं है। प्रभावित लोगों का कहना है कि उज्जैन के जनप्रतिनिधि हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसे में सवाल यह भी है कि जब क्षेत्र सिंहस्थ के लिये आरक्षित था तो सांसद, विधायक, पार्षद निधि से नगर निगम द्वारा यहां निर्माण करवाए गए। संत डॉ अवधेश पुरी महाराज ने कहा कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की सूचना हमें मिली प्रशासन सिंहस्थ क्षेत्र को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहा है लेकिन इस कार्रवाई दौरान प्रशासन को सावधानी बरतने की आवश्यकता है लोगों के अवैध निर्माण तोडऩे पर उन्हें अन्य वैकल्पिक जगह दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों की नहीं बल्कि कॉलोनाइजर और नगर निगम की गलती है।
इसके अलावा सिंहस्थ क्षेत्र जोकि 2016 के 3500 हेक्टेयर भूमि से अब 2028 के सिंहस्थ के लिए बढ़कर 4000 हेक्टेयर भूमि के संपूर्ण मेला क्षेत्र में अब कोई भी अतिक्रमण यह अवैध निर्माण ना हो इसकी जिम्मेदारी भी प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन की है किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाना चाहिए और प्रदेश सरकार को आने वाले 2028 के सिंहस्थ के साथ न्याय करना चाहिए। बहरहाल सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद किए गए अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं ऐसे में प्रभावित लोगों का यह सवाल है कि 2004 से 2016 के बीच के अवैध निर्माण को भी हटाया जाना चाहिए और 2028 के लिए आरक्षित 4000 हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंहस्थ क्षेत्र को संरक्षित रखा जाना चाहिए और इस भूमि पर कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनियां काटने से रोका जाना चाहिए एवं हमें वैकल्पिक जगह दी जाना चाहिए। अन्यथा उज्जैन की जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को कभी माफ नहीं करेगी। सिंहस्थ की जमीन बताकर गरीबों के आशियाने उजाडऩे का नोटिस मिलने के बाद मंगल कॉलोनी निवासी आशा बाई ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। मकान तोडऩे और महिला द्वारा जहर खाने की खबर सुनकर प्रदेश कांग्रेस समन्वयक नूरी खान मंगल कॉलोनी पहुंची। यहां नूरी खान ने कहा 1980 में बनी कॉलोनी के घरों को आज अवैध घोषित किया गया। 40 सालों में सांसद, विधायक, पार्षद निधि से नगर निगम द्वारा यहां निर्माण करवाए गए। अगर ये घर अवैध है तो शासन और प्रशासन अब तक कहां सो रहा था। इन मकानों की रजिस्ट्रियां है, अवैध थी तो इनकी रजिस्ट्री क्यों हुई, अगर सिंहस्थ भूमि थी तो जब निर्माण हो रहा था उस समय शासन, प्रशासन नगर निगम कहां सो रहा था, जो जिंदगी भर कमाने के बाद आशियाना बनाया उस पर बुल्डोजर चलाया तो ये लोग कहां जाएंगे। नूरी खान ने कहा एक ओर भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने एक ओर अवैध कॉलोनियों को भी वैध करार दे दिया, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की रजिस्ट्री कर दी गई उन्हें बेघर करने को बेताब है। बड़े नेताओं की भूमियों, भूमाफियाओं की जमीन को सिंहस्थ से मुक्त कर दिया और गरीबों के घरों को सिंहस्थ जमीन पर बताकर उनके आशियाने उजाड़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं सिंहस्थ अच्छी तरह हो लेकिन खाली जगह पर सिंहस्थ क्षेत्र बढ़ाये, आबाद बस्तियों को न उजाड़े। गरीबों की बस्ती को अवैध कराया तो रजिस्ट्री क्यों की गई,गरीब किसानों को भूमाफिया क्यों कहा जा रहा है और आज दिनांक तक भी उपपंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीयां करना जारी है। अवैध निर्माण थे तो निर्माण के समय क्यों नहीं रोका गया। एक ओर सिंहस्थ भूमि के एक बड़े हिस्से को सिंहस्थ मुक्त करके बड़े नेताओं को फायदा पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर तीन दिन के समय में सालों से रह रहे घरों को उजाडऩे का कह दिया। आज हर परिवार जहर खाने की नौबत में आ गया है। नूरी खान ने कहा पीडि़त गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सोमवार 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कलेक्टर का घेराव करेंगे। 
