जनहित में फिर खतरनाक मूड में दिखेंगे सीएम शिवराज

• सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही और भ्रष्टाचारियों पर होगी कर्रवाई

भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जन सेवा में लापरवाही और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वालो हैं। 10 मई से शुरू हो रहे जनसेवा अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर खतरनाक मूड में दिखाई देंगे। अभियान के दौरान उन अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य शिकायतें हैं। सीएम हेल्पलाइन में आईं शिकायतों के आधार पर इस तरह के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर निलंबन से लेकर तबादले तक की कार्रवाई होगी। इस अभियान में लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा साथ ही समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 मई को अलीराजपुर जिले से इस अभियान की शुरूआत करने जा रहे हैं। इस दिन जिले में बड़ा आयोजन होगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बड़ा कार्यक्रम होगा और लोगों की समस्याओं का भी निपटारा किया जाएगा। खास बात यह है कि भरी सभा में मुख्यमंत्री लोगों से पूछेंगे कि उन्हें किसी अधिकारी या कर्मचारी से कोई शिकायत है क्या। जनप्रतिनियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय ले सकते हैं। पिछले जनसेवा अभियान में भी मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट एवं जनसेवा में गंभीर लापरवाही करने वाले शासकीय सेवकों को मंच से ही निलंबित करने के निर्देशदिए थे।

प्रशासनिक में मचा हड़कंप
जनसेवा अभियान को लेकर जिलों में प्रशासन सख्त हो गया है। सभी विभागों के अधिकारी जनसेवा से जुड़े काम और लोगों की लंबित गंभीर समस्याओं के निराकरण में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के निराकरण में भी तेजी आई है। खास बात यह है कि राजधानी भोपाल से जिलों में यह संदेश पहुंचा है कि लेतलाली करने वाले सतर्क हो जाएं। उन पर कार्रवाई हो सकती है। सीएम हेल्प लाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज किंतु अब तक लंबित शिकायतों के निराकरण में देरी पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है।

इन सेवाओं का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में जन- सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लायसेंस, वाहन पंजीयन जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। यह सेवाएँ राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा- कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं।