कन्या विवाह-निकाह योजना को लेकर CM शिवराज ने किया बड़ा ऐलान, अब मिलेंगे इतने रुपये

देवास। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ में लाडली बहना सम्मेलन-सह-मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अधिकार पत्र और अन्य योजनाओं का लाभ वितरित किया। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में सरकार हर गरीब कन्या का विवाह करवाती है। इस योजना में अभी तक दी जाने वाली राशि 49 हजार को बढ़ा कर 51 हजार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने माँ सरस्वती के चित्र के समीप द्वीप प्रज्ज्वलन एवं कन्याओं के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री को बहनों ने राखी भेंट की। कन्याओं ने अपनी माताओं की ओर से उन्हें धन्यवाद पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री चौहान ने लाड़ली बहनों पर पुष्प-वर्षा की। साथ ही जन-सेवा मित्रों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान सांसद महेन्द्र सोलंकी, विधायक आशीष शर्मा, पहाड़ सिंह कन्नौजे, मनोज चौधरी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बड़ी संख्या में बहनें एवं जन-समुदाय उपस्थित था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक सामाजिक क्रांति हो रही है, जिसमें बहनें आत्म-निर्भर हो रही हैं और उनका परिवार और समाज में सम्मान बढ़ रहा है। आजीविका मिशन में जहां स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए सरकार सहायता दे रही है, वहीं लाडली बहना जैसी योजना से उन्हें आगामी 10 जून से प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना में अभी तक प्रदेश की 44 लाख 90 हजार बेटियों को लखपति बनाया है। मध्यप्रदेश में बेटियों के साथ अन्याय समाप्त कर उन्हें वरदान बनाया गया है।

सीएम शिवराज ने कहा कि लाडली बहना केवल योजना नहीं भाई-बहन का पवित्र रिश्ता है। मध्यप्रदेश में हर क्षेत्र में बहनों को सशक्त बनाया जा रहा है। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण, सम्पत्ति की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में छूट जैसी योजनाओं ने बहनों को सशक्त बनाया है। हमारा प्रयास है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10 हजार रुपये महीना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें जाकर अधिकारी और जन-प्रतिनिधि जनता के कार्य कर रहे हैं। अब किसी को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उनके गांव, वार्ड के शिविर में ही उनके कार्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत एक अप्रैल से प्रदेश में सभी शराब के अहाते बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि अवैध शराब की बिक्री को सख्ती से रोका जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश में कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। हर गरीब को आवासीय भूमि के पट्टे दिए जाएंगे और धीरे-धीरे सरकार उन पर मकान भी बनवाएगी। देवास जिले में आज 1100 हितग्राहियों को भूमि के पट्टे बांटे जा रहे हैं। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवाती है। प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिन्दी में शुरू की गई है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में तेजी से वृद्धि हो रही है। देवास जिले में नर्मदा का जल पहुंचवाया गया है। जिले के जिन 58 गांव में अभी तक नर्मदा का जल नहीं पहुंचा है, वहां भी शीघ्र ही नर्मदा का जल पहुंचाया जाएगा। नल-जल योजना में हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। योजना में देवास जिले में एक लाख 30 हजार कनेक्शन हो गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि योजना में किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी नहीं रहेगी। हर व्यक्ति को उसकी दक्षता के अनुरूप कार्य मिलेगा। बारहवीं कक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही कमाई का अवसर भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में चिन्हित 700 क्षेत्रों में युवाओं को सीखने के साथ ही प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में हर महीने लगभग ढाई लाख लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद पुन: भर्ती शुरू हो जाएगी।

शिवराज ने कहा कि गत सरकार द्वारा कर्ज माफी की झूठी घोषणा से ऐसे किसान, जो ऋण नहीं भर पाने के कारण डिफॉल्टर हो गये थे, उनकी ब्याज की राशि माफ करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना-2023 बनाई है, जिसमें हर जिले में फार्म भर कर किसानों का ब्याज माफ किया जा रहा है। देवास जिले में लगभग 38 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कई किसानों ने लेण्ड पूलिंग योजना के प्रति असहमति व्यक्त की है, अत: उसे निरस्त किया जाता है। संबंधित भूमि की खरीदी-बिक्री पुन: चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने देवास जिले के टोंककला में पुलिया निर्माण, 52 गांवों को जोड़े जाने, मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। पीपलरावां में भी मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा।