CM शिवराज ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान

भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल (Bhopal) में नवनिर्वाचित सरपंचों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन (Orientation Training cum Conference) कार्यक्रम का बुधवार को आयोजन किया गया। इस अवसर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने सरपंचों से संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों (sarpanches) से कहा कि मैं और आप बराबर है। आप ग्राम पंचायत के सरपंच है। मैं बड़ी पंचायत (Badi Panchayat) का सरपंच हूं। सीएम ने काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुसार होगा। सीएम ने कहा कि मैं औचक निरीक्षण कर रहा हूं, लेकिन सभी जगह नहीं जा सकता। आप से निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे आंख, कान बन जाएं। हम दोनों एक हो जाए। आपके और हमारे बीच एक फोन कॉल की दूरी रहना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ होगी तो उसे ठीक करने में कोई कसर नहीं छोडूंगा।

सीएम ने कहा कि ग्राम सभा की बैठक एक नियत अंतराल में होते रहना चाहिए। हमारा काम सेवा का काम है। हमारे धर्मग्रथों में कहा गया है कि दूसरों की सेवा से बढ़ा कोई काम नहीं हैं। सीएम ने गांव को हरा भरा करने के लिए पौधा रोपण करने की भी अपील की। सरपंचों की तरफ से निर्माण लागत को लेकर एसओआर को बदलने की मांग की। इस पर सीएम ने कहा कि आज हम फैसला कर रहे हैं कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और पिछली बाजार दर से नया एसओआर बनाया जाएगा। वास्तविक खर्चा के अनुसार काम हो जाए।

सीएम ने कहा कि कपिलधारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति आपको दी जाएगी। खेतों की सुदूर सड़क संपन्न योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। राज्य वित्त की जो राशि आती है, उसे हम आपके हिसाब से जारी करने का काम करेंगे। नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आ जाएं।

सरपंचों की तरफ से सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत कर करने का मुद्दा उठाया और ऐसी फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यह व्यवस्था करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सीएम ने कहा कि मैं आपको अधिकार देता हूं कि कोई भी जायज नाम बीपीएल की सूची में छूट गया हो, तो आप उसे भेजें, हम वो सभी नाम जोड़ेंगे। सीएम ने सरपंचों का मानदेय 1750 रुपए से बढ़ाकर 4250 रुपए करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यह कर रहा हूं जिससे आपका खर्च निकल सके।

सीएम ने घोषणा कि ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा। वहीं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी। रोजगार सहायक के स्थानांतरण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि 1,472 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। मैं आप सभी के साथ मिलकर सरकार चलाना चाहता हूं। मामा हर कदम पर आपके साथ खड़ा है।