निगम की मल्टियों के पास क्लब हाउस, स्कूल और कम्युनिटी हॉल

• – प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लेने वालों को राहत
• – निगम ने तीन करोड़ से ज्यादा के टेंडर जारी किए
• – सिलिकॉन सिटी के समीप होंगे निर्माण

इन्दौर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई मल्टियों के आसपास अब क्लब हाउस, कम्युनिटी हाल और स्कूल बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए तीन करोड़ से ज्यादा के टेंडर जारी किए गए हैं। वहां रहने वाले परिवारों के बच्चों को स्कूल और कम्युनिटी हाल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसी के चलते एक साल में निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगम द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बहुमंजिला बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अलग-अलग स्थानों से शिफ्ट करे गए लोगों के साथ-साथ कई अन्य मध्यम, निम्न आय वर्ग के लोगों को फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं। बिचौली, देवगुराडिय़ा, राऊ और एरोड्रम क्षेत्र के कई इलाकों में मल्टियों का निर्माण कार्य जारी है। मल्टियों में करीब 7 हजार से ज्यादा फ्लैट तैयार किए गए हैं और इनमें से 4 हजार लोगों को अब तक फ्लैट आवंटन भी कर दिए गए हैं। सभी की रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं।

नगर निगम अधिकारी महेश शर्मा के मुताबिक सिलिकान सिटी के पलाश परिसर में बनाई जा रही कई ब्लाक में मल्टियों का निर्माण कार्य जारी है। वहां कई परिवार अब शिफ्ट हो गए हैं, जिनके चलते वहां रहवासियों की परेशानी को देखते हुए क्लब हाउस, स्कूल, कम्युनिटी हाल बनाने का काम शुरू किया जाएगा। पूर्व में मल्टियों का निर्माण कर रही एजेंसियों से ही यह कार्य कराने की योजना थी, लेकिन निगम ने नए ठेकेदारों को काम सौंपने का निर्णय लिया, ताकि काम जल्दी से पूरा हो सके। तीन करोड़ से अधिक की लागत से वहां कम्युनिटी हाल और अन्य निमाण होंगे। इसका संचालन वहां की रहवासी समिति के माध्यम से किया जाएगा और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अफसरों की निगरानी में समिति गठित की जाएगी।

दो मंजिला स्कूल भवन बनाएंगे
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिलिकान सिटी के समीप बनाए जा रहे पलाश परिसर की इमारतों के क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं होने के कारण वहां फ्लैट में आए रहवासी अफसरों को अपनी समस्या बता रहे थे, जिसके चलते निगम ने वहीं परिसर में खाली जमीन ढूंढी है, जिस पर दो मंजिला स्कूल बनाया जाएगा। यह स्कूल 1 ली से 8वीं तक का रहेगा, ताकि मल्टियो में रहने वाले परिवारों के बच्चे वहीं शिक्षा ले सके। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा कर जरूरी खानापूर्ति की जा रही है।