भारत में चीन के ‘खिलौनों’ का खेल खत्म! प्रतिबंध से अब और चौपट होगा कारोबार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के एक फैसले से चीन को कड़ी चोट पहुंची है. सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने अभी तक लगभग 160 चीनी कंपनियों को भारत में खिलौने बेचने के लिए अनिवार्य क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है, हालांकि कोविड-19 महामारी को देरी का कारण बताया. इस फैसले से चीन से आयात होने वाले खिलौने के कारोबार पर असर पड़ा है क्योंकि दुनियाभर में चीन खिलौनों के बड़े निर्यातकों में से एक है और भारत में भी चाइनीज टॉयज की काफी बिक्री होती है.

जनवरी 2021 से भारत ने देश में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से ‘ISI’ का गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है. बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, “लगभग 160 चीनी खिलौना कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में बीआईएस गुणवत्ता प्रमाणन के लिए आवेदन किया है. हमने अभी तक उन्हें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी नहीं किया है.”

भारत में खिलौना के बाजार पर खत्म होता चीन का कब्जा
एक अनुमान के अनुसार, भारत में टॉय इंडस्ट्री का 1.5 अरब डॉलर का कारोबार है और 2024 तक यह बढ़कर 2 से 3 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. भारत में खिलौनों के इस बड़े बाजार पर चाइनीज टॉयज का दबदबा है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने 2018-19 में खिलौनों का जितना आयात किया था, उसमें 78 फीसदी इम्पोर्ट चीन से हुआ था.

हालांकि, धीरे-धीरे चीन से आयात होने वाले खिलौनों की संख्या घटी, क्योंकि 2019-20 में कुल इम्पोर्ट 76 प्रतिशत, 2020-21 में 74 फीसदी और 2021-22 में यह घटकर 57 प्रतिशत रह गया है. कुलमिलाकर साल दर साल चाइनीज टॉयज का इंपोर्ट धीरे-धीरे कम होता जा रहा है.

हालांकि, अब 160 चीनी कंपनियों चीन को भारत में खिलौने बेचने के लिए अनिवार्य क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं होने से यह आयात और कम हो सकता है इसलिए खिलौने बनाने वाली स्वदेसी कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है.

भारतीय व्यापारियों में उत्साह
हाई-क्वालिटी प्लास्टिक टॉय बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर एलएलपी के अनुभव जैन ने कहा कि, चाइनीज टॉय के इम्पोर्ट को प्रतिबंधित करने से घरेलू खिलौना निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इस मुद्दे पर पीएम मोदी के आश्वासन से खिलौना उद्योग को काफी साहस मिला है.

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार भारत को गुणवत्ता के प्रति जागरूक राष्ट्र बनाने के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के तहत और उत्पाद लाने की योजना बना रही है. सरकार ने QCO के तहत लाने के लिए कई उत्पादों की पहचान की है. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में क्यूसीओ के तहत अधिक रसायनों और कपड़ा उत्पादों को लाने के लिए परामर्श प्रक्रिया चल रही है.