चीन को समंदर में टक्कर देने की तैयारी

– प्रमोद भार्गव

भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने की दृष्टि से भारत पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। नौसेना के पास वर्तमान में 15 पारंपरिक और दो परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बियां हैं। अब पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने के लिए 55000 करोड़ रुपए से छह पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाएगा। रणनीतिक भागीदारी नमूने के तहत भारत में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। इसके तहत घरेलू कंपनियों को देश में ही अत्याधुनिक सैन्य उपकरण निर्माण के लिए विदेशी रक्षा कंपनियों से करार की अनुमति होगी। साफ है, रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता घटेगी। इस परिप्रेक्ष्य में अनुरोध-प्रस्ताव (आरएफपी) जारी करने के लिए पनडुब्बी की विशिष्टता और अन्य जरूरी मानकों को लेकर रक्षा मंत्रालय और नौसेना के बीच प्रस्ताव के बिंदु लगभग तय कर लिए गए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर पनडुब्बियों के स्वदेशी स्तर पर निर्माण को अत्यंत अहम् माना जा रहा है। वैश्विक नौसेना विश्लेषकों के मुताबिक चीन के पास इस समय 50 से ज्यादा पनडुब्बी और करीब 350 पोत हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मंत्र के आह्वान के तहत रक्षा मंत्रालय अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में स्वदेशी निर्माताओं को बड़ा प्रोत्साहन देने की तैयारी में आ गया है। अभीतक देश तात्कालिक रक्षा खरीद के उपायों में ही लगा रहा है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालिक रणनीति के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा उपाय इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि एक समय रूस ने हमें क्रायोजनिक इंजन देने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ धनुष तोप के लिए चीन से जो कल-पुर्जे खरीदे थे, वे परीक्षण के दौरान ही नष्ट हो गए। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनी रहने के चलते, ऐसा अनुमान है कि भारत 2025 तक रक्षा सामग्री के निर्माण व खरीद में 1.75 लाख करोड़ रुपए (25 अरब डॉलर) खर्च करेगा। वैसे भी भारत शीर्ष वैश्विक रक्षा सामग्री उत्पादन कंपनियों के लिए सबसे आकर्षक बाजारों में से एक है। भारत पिछले आठ वर्षों में सैन्य हार्डवेयर के आयातकों में शामिल है। इन रक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इजराइल जैसे देशों पर भारत की निर्भरता बनी हुई है, जिसमें उल्लेखनीय कमी आएगी।

2015 से 2019 के बीच सऊदी अरब के बाद भारत दूसरे नंबर पर हथियारों की खरीद करता है। चीन से खरीदी गई रक्षा सामग्रियां अत्यंत घटिया निकली हैं। चीन से लद्दाख सीमा पर संघर्ष के हालात के चलते भारत ने करीब 38,900 करोड़ रुपए के 21 मिग, 29 जेट, 12 सुखोई लड़ाकू विमान और देसी मिसाइल प्रणाली व रडार खरीदने की स्वीकृतियां दी हैं। इसके पहले रक्षा क्रय परिषद् भी लड़ाकू विमान और हथियार खरीदने की मंजूरी दे चुकी है। फ्रांस से 36 लड़ाकू राफेल विमानों की खरीद की पहली खेप आ चुकी है। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर जो रोक लगाई गई है, उससे भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। नतीजतन हमारे जो नवाचारी वैज्ञानिक उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली के लिए अत्याधुनिक रॉकेट, मिसाइलें, उपग्रहों और क्रायोजनिक इंजन तक का निर्माण करने में सफल हो चुके हैं, वे रक्षा संबंधी हथियार विकसित करने में भी सफल होंगे। पनडुब्बियां भी भारत में बनने लग जाएंगी। बौद्धिक कल्पनाशीलता को पंख मिलते हैं, तो कालांतर में इन हथियारों का निर्यात भी भारत करने लग जाएगा।

हम जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके विश्व-इतिहास रचा था। दुनिया के किसी एक अंतरिक्ष अभियान में इससे पूर्व इतने उपग्रह एक साथ कभी नहीं छोड़े गए थे। इस प्रक्षेपण से इसरो की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में धाक जम गई है। यह उपलब्धि इसरो ने अनेक वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए पाई थी। बावजूद चुनौतियां कम नहीं रही थीं। क्योंकि एक समय ऐसा भी था, जब अमेरिका के दबाव में रूस ने क्रायोजनिक इंजन देने से मना कर दिया था। दरअसल प्रक्षेपण यान का यही इंजन वह अश्व-शक्ति है, जो भारी वजन वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करती है। फिर हमारे पीएसएलएसवी मसलन भू-उपग्रह प्रक्षेपण यान की सफलता की निर्भरता भी इसी इंजन से संभव थी। हमारे वैज्ञानिकों ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया और स्वदेशी तकनीक के बूते क्रायोजनिक इंजन विकसित कर लिया। अब इसरो की इस स्वदेशी तकनीक का दुनिया लोहा मान रही है।

इसके पहले भारत स्वदेशी तकनीक से परमाणु पनडुब्बी आईएनएस ‘अरिहंत’ का निर्माण 2009 में शुरू करके 2013 में इसे समुद्र में जलावतरण भी कर चुका है। इस स्वदेशी परमाणु चालित पनडुब्बी अरिहंत का परमाणु रिएक्टर चालू होना हमारी स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम था। यह उपलब्धि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और इस परियोजना से जुड़े तकनीकि व रक्षा विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास का परिणाम थी। इससे हमारी सैन्य क्षमताओं में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई। इस उपलब्धि के हासिल हो जाने के बाद हम समुद्र के भीतर से दुश्मन देशों पर हमला करने में सक्षम हुए हैं। यह आयुध-युक्त पनडुब्बी पांच हजार किमी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल को पानी के भीतर से ही निशाने पर छोड़ सकती है। गोया यह तकनीक हमारी रक्षा प्रणाली में मील का पत्थर साबित हुई है। इसी तरह स्वदेशी विमानवाहक पोत ‘विक्रांत’ का भी जलावतरण हो चुका है। परमाणु पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत छठे देश की कड़ी में शामिल हो गया है।

भारत में ही निर्मित धनुष तोप में पांच हजार से ज्यादा कल-पुर्जे लगते हैं। बावजूद हमें कुछ पुर्जे अभी भी आयात करने पड़ते हैं। इनमें वायर रेस रॉलर बेयरिंग प्रमुख हैं। जर्मनी की बेयरिंग गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जती है। बावजूद चीनी बेयरिंग खरीद कर धनुष तोप के बैरल में लगा दिए गए। जब इस तोप का परीक्षण किया गया तो तोप से गोला छोड़ने के बाद बैरल के बेयरिंग क्रेक हो गए। दरअसल बेयरिंग बम के गोलों को लोड करता है। यह ठीक से लोड न हो पाए और गन पाइंट ऊपर-नीचे न हो तो इसमें विस्फोट हो सकता है, इस कारण यह तोप देश के सैनिकों के लिए ही दुश्मन बन जाती है। सीबीआई ने जब इस मामले की जांच की तो पाया कि बेयरिंग खरीद में गड़बड़ी की गई है।

अबतक देश में व्यक्तिगत उपयोग वाली पिस्तौलें और सेना के लिए राइफलें भारत में बनती हैं। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हल्के लड़ाकू विमान ‘तेजस’ का निर्माण भी किया है। टाटा, महिंद्रा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनियां मध्ययम मारक क्षमता वाली राइफलें बनाती हैं। यदि इन कंपनियों को सर्विलांस, राडार और साइवर संबंधी सामाग्रियों का बाजार मिलता है तो इनके निर्माण में भी ये कामयाबी हासिल कर लेंगी। साथ ही डीआरडीओ जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने और उनकी कार्य व उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। सरकार भारतीय उद्योगपतियों को भी रक्षा उद्योग में उतारने के लिए प्रेरित करे। मौजूदा दौर में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अजीम प्रेमजी जैसे कई उद्योगपति हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में अतिरिक्त पूंजी है। लेकिन वे इस पूंजी को केवल ऐसे आसान उद्योग-धंधों में लगाना चाहते हैं, जिनमें मुनाफा तुरंत हो। जबकि रक्षा उद्योग ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अत्याधिक पूंजी निवेश के बावजूद देर से लाभ के रास्ते खुलते हैं। हमें रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है तो हम उन्हें आकर्षक सुविधाएं और करों में छूट देकर रक्षा उपकरणों के उत्पादन से जोड़ सकते हैं। जब टाटा उच्च गुणवत्ता के ट्रक बना सकते हैं तो टैंक क्यों नहीं बना सकते? अंबानी संचार के क्षेत्र में सेना के लिए उपयोगी उपकरण बना सकते हैं।

नौसेना की ताकत बढ़ाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर में नौसेना की ताकत न केवल बढ़ा रहा है, बल्कि दूसरे देशों के सागर क्षेत्र में भी घुसपैठ करने में लगा है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नजदीक मलक्का स्ट्रेट में चीनी नौसेना के प्रवेश द्वार के निकट भी जहाज तैनात किए हैं, जिससे चीन की षड्यंत्रकारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यहीं से चीन के कई माल-वाहक जहाज अन्य महाद्वीपों में आते-जाते हैं। जहाजों की इन तैनातियों से भारतीय नौसेना ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चों पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कमर कसी हुई है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)