2023 में मंदी का सामना कर सकता है चीन, कोविड-19 से लोगों का अर्थव्यवस्था में विश्वास डिगा

नई दिल्ली। सेल्स मैनेजर्स के एक सर्वे सामने आया है कि चीन का बिजनेस कॉन्फिडेंस जनवरी 2013 से अब तक की अवधि में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह कोविड के बढ़ते मामलों के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू सख्ती के कारण है। सर्वे के परिणाम प्रथम दृष्टया ये बताते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में कारोबार का सेंटिमेंट किस हद तक प्रभावित हुआ है। बीते सात दिसंबर को कोरोना के खिलाफ जारी सख्ती में हल्की छूट के बाद चीन में कोविड के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का यह सर्वे लगभग 2300 कंपनियों के सेल्स मैनेजर्स पर किया गया। यह सर्वे एक दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच किया गया। सर्वे के अनुसार चीन की जीडीपी इस वर्ष तीन प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछली आधी सदी में चीन का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है, और यह वर्ष 2023 में देश को मंदी की ओर ले जा सकता है।

सर्वे के अनुसार दिसंबर महीने में चीन में आर्थिक क्रियाकलाप में तेजी से गिरावट आई है। निर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों सेल्स मैनेजर्स इंडेक्स 50 के लेवल से नीचे हैं। लंदन स्थित सर्वे कंपनी ने कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण ऐसे कंपनियों का प्रतिशत बढ़ा है जिन्होंने महामारी से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने बात स्वीकारी है। सर्वे में जवाब देने वालों में आधे से ज्यादा लोगों ने बताया है कि उनके कार्यकलाप किसी ना किसी कारण से प्रभावित हुए हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार, चीन ने हाल ही में दुनिया के सबसे कठिन कोविड-रोधी प्रतिबंधों और लॉकडाउन के कुछ प्रमुख हिस्सों को खत्म कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इन कदमों का समर्थन किया था लेकिन इन कदमों ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और उनके कारण एक दशक से लंबे शासन के खिलाफ देश में अभूतपूर्व प्रदर्शन हुए। शुक्रवार को समाप्त हुई एजेंडा-निर्धारण बैठक के संबंध में सर्वेक्षण में कहा गया है कि शीर्ष नेता और नीति निर्माता 2023 में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतिगत समायोजन को आगे बढ़ाएंगे।