चीन और नेपाल के बीच बनी ट्रांस-हिमालयी नेटवर्क बनाने पर सहमति, सर्वेक्षण जल्द

बीजिंग। चीन और नेपाल (China-Nepal) तथाकथित ट्रांस-हिमालयी मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network) बनाने पर सहमत हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक के बाद यह सहमति बनी। विदेश मंत्री वांग यी (Foreign Minister Wang Yi) ने कहा कि चीन नेपाल सीमा पार रेलवे के व्यवहार्यता अध्ययन को वित्तपोषित करेगा और सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों को नेपाल भेजेगा।

सूत्रों के मुतिाबिक, यह प्रोजेक्ट तिब्बत में केयरोंग को काठमांडू से जोड़ेगा। इससे पहले 2018 में चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीआरएफएसडीआई) ने केयरोंग से काठमांडू के बीच प्रस्तावित 121 किलोमीटर रेल मार्ग की तकनीकी अध्ययन किया था।

जिनपिंग ने किया था करार
ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को ट्रांस-हिमालयी नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। यह नेपाल और चीन के बीच एक आर्थिक गलियारा है। जो विशेष रूप से पूरे यूरेशिया में कनेक्टिविटी विकसित करता है। 2019 में नेपाल की यात्रा के दौरान इस कॉरिडोर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल के साथ समझौता किया था। इस कॉरिडोर में कई परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल होंगी। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चीन-नेपाल रेलवे है, जो वर्तमान में अध्ययन के चरण में है।

नेपाल को 15 अरब देगा चीन
चीन ने नेपाल को इस साल विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए 15 अरब रुपये की अनुदान सहायता देने का वादा किया है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खडका ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापक बातचीत की, जिसके बाद चीन ने नेपाल को मदद देने की घोषणा की।

दोनों विदेश मंत्रियों ने नेपाल-चीन संबंधों के समग्र पहलुओं पर चर्चा की। दोनों देश व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन और कृषि प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने इस वर्ष मार्च में वांग की नेपाल की आधिकारिक यात्रा के बाद से द्विपक्षीय सहयोग के मामलों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

वांग ने नेपाल के अनुरोध के अनुसार 3 मिलियन आरएमबी मूल्य आपदा राहत सामग्री की भी घोषणा की। चीन ने हिमालयी राष्ट्र को कोरोना टीके और संबंधित चिकित्सा सहायता प्रदान करने का वादा किया।