पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को जल्द मिलेगा गणवेश

• मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य शिक्षा केंद्र को लिखा पत्र

भोपाल। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को निश्शुल्क गणवेश दी जा जाती है, लेकिन प्रदेश भर में विद्यार्थियों को दी जा रही स्कूल यूनिफार्म गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश भर में किए गए निरीक्षण में यह खामी सामने आई है। इसे लेकर बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने चिंता जताते हुए एक पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को पत्र लिखा है। आयोग सदस्य ने अपने पत्र में गणवेश की खामियां बताते हुए जल्द से जल्द इस दिशा में सुधार करने की अनुशंसा की है।

जुलाई में वितरित किए जाएंगे नए गणवेश
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस सत्र के लिए गणवेश तैयार करने के लिए स्व सहायता समूहों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने समूहों को जुलाई में गणवेश तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस सत्र में 15 जून से स्कूल खुलेंगे। दो साल से कोविड काल के कारण बच्चों को समय से गणवेश नहीं मिल पाया है। इस कारण इस बार पिछले माह में ही गणवेश तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। टेंडर भी हो गया है। इस कारण जल्द ही गणवेश तैयार कर लिए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों से बच्चों की संख्या मांगी गई है, ताकि किसी भी बच्चे को गणवेश कम ना पड़ जाए।