स्कूलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए

• मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा पत्र

भोपाल। मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूलों में सुझाव-शिकायत पेटी की व्यवस्था दुरुस्त करने संबंधी सुझाव दिए हैं। इस संबंध में बाल आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने पत्र में लिखा है कि उन्होंने कई जिलों में अपने प्रवास के दौरान स्कूल निरीक्षण के दौरान जो त्रुटियां पाई उसी के आधार पर यह पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कई शासकीय एवं निजी स्कूलों में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बच्चों के लिए स्कूल परिसर में लगाई जाने वाली शिकायत, सुझाव पेटी कई जगह लगी नहीं नहीं है।

जहां लगी है, वह जगह उपयुक्त नहीं थी। इसे देखते हुए आयोग ने इस संबंध में कुछ सुझाव भी स्कूलों को दिए हैं। बता दें, कि प्रदेश के में सवा लाख सरकारी और करीब एक लाख सीबीएसई व मप्र बोर्ड के निजी स्कूल हैं। इनमें कई स्कूलों में शिकायत पेटी ही नहीं लगी है। अगर कुछ स्कूलों में लगाई गई है तो बच्चे डर के कारण शिकायत पत्र ही नहीं डालते हैं। इसके लिए आयोग ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और आयोग का नंबर भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा देने के निर्देश दिए हैं।

बाल आयोग ने दिए सुझाव
शिकायत पेटी, सुझाव पेटी प्रत्येक स्कूल में उपयुक्त स्थान पर लगाई जाए। शिकायत पेटी पर कुछ हेल्पलाइन नंबर जैसे-चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पुलिस सहायता नंबर-100 एवं बाल आयोग नंबर 0755-2559900 अंकित हो। शिकायत पेटी को स्कूल में लगाने के उद्देश्य की जानकारी बच्चों को दी जाए। बच्चों को यह विश्वास दिलाया जाए कि उनकी शिकायत पर यथोचित कार्यवाही होगी और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। शिकायत पेटी माह के प्रथम सप्ताह में किसी भी दिन सुविधानुसार खोली जाएं। शिकायत पेटी को खोलने के लिए तीन सदस्यीय समिति, जिसमें स्कूल प्राचार्य एवं दो अभिभावक प्रमुख रूप से शामिल हो गठित की जाए। एक उपस्थिति पंजी संधारित की जाए, जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं उन पर समिति द्वारा लिए गए निर्णय को अंकित किया जाए। बच्चों को प्रात:कालीन सभा में इसकी जानकारी दी जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें बच्चों का नाम उजागर न हो। निरीक्षणकर्ता को भी उक्त पंजी का अवलोकन कराया जाए, जिससे निरीक्षणकर्ता को यह ज्ञात हो सके कि स्कूल प्रबंधन बच्चों की शिकायत के उचित निपटान के लिए संवेदनशील है।