मुख्यमंत्री ने कहा कि फारेस्ट क्लीयरेंस की अनुमति अगर मिल जाती है तो कोयला निकालना शुरू होगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मध्यप्रदेश को रायल्टी मिलने से राजस्व में वृद्धि होगी। केन्द्रीय मंत्री ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
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