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    मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने अपर कलेक्टर आदित्य सिंह जिपं सीईओ नोडल अधिकारी नियुक्त

  • September 08, 2022

    • 45 दिवसीय अभियान में केंद्र, राज्य शासन की योजनाओं का लाभ।

    गुना। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए च्च्मुख्यमंत्री जनसेवा अभियानज्ज् का क्रियान्वयन किया जाना है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 सितम्बर से दिनांक 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाये। प्राप्त निर्देशों के क्रम में कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा गुना जिले में अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु शहरी क्षेत्र के लिए श्री आदित्य सिंह (आई.ए.एस.) अपर कलेक्टर जिला गुना एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए विवेक रघुवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
    कलेक्टर के मार्गदर्शन में ‘Óमुख्यमंत्री जनसेवा अभियानÓÓ अंतर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं से हितग्राहियों को किया जायेगा लाभांवित
    भारत सरकार एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचे, यही सुशासन का मूल ध्येय है। राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 सितंबर, 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान चलाकर भारत सरकार एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान कर इन योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन लाया जावे, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना के लाभ से वंचित न रहे। सैचुरेशन से अभिप्राय है, सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ प्रदाय करना। कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।


    अभियान के संबंध में प्रमुख बिन्दु

    • मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाया जायेगा।
    • जिले में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हितग्राहियों की पहचान हेतु प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड में सर्वे दल भेजे जाएंगे।
    • सर्वे दल घर-घर जाकर सर्वे कार्य करेंगे एवं चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त लाभों का सत्यापन कर गैप की पहचान करेंगे।
    • सर्वे के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर द्वारा जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जायेगी।
    • दिनांक 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक शहरी वार्ड स्तर पर 2 शिविरों का आयोजन किया जायेगा। शिविरों की मॉनिटरिंग हेतु सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
    • प्रथम शिविर में प्राप्त आवेदनों में से सत्यापन पश्चात जिन हितग्राहियों के आवेदन का तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है, ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जायेगा। शिविर में प्राप्त होने वाले अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाले नवीन आवेदनों को भी विचार में लिया जाएगा और उनका भी यथासंभव उसी दिन निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
    • द्वितीय शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर लगाया जायेगा, जहां प्रथम शिविर आयोजित किया गया था।
    • द्वितीय शिविर के आयोजन के दौरान प्रथम शिविर में हितलाभ देने हेतु पात्र पाए गए आवेदकों को नियमानुसार स्वीकृति पत्र/ हितलाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
    • सर्वे दलों के माध्यम से हितग्राहियों के आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। शिविर में भाग लेने के लिए पोर्टल पर नागरिकों के पंजीयन की व्यवस्था की गयी है।
    • इसके अंतर्गत पोर्टल पर नागरिक शिविर के पूर्व अपनी सुविधानुसार शिविर रोस्टर से शिविर का चयन कर अपना आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।

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