प्रदेश में वंचित आवासहीनों के लिए लागू होगी मुख्यमंत्री जन आवास योजना: शिवराज

• मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य शासन का संकल्प है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा, कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा, कोई मेधावी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा, कोई भी परिवार साफ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा और कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से सरकार के साथ मिल कर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेटी बचाना, नशा मुक्त समाज बनाना, ऊर्जा की बचत, पानी बचाना, पेड़ लगाना और स्वच्छता में सक्रियता से भाग लेना प्रत्येक प्रदेशवासी का कत्र्तव्य है।
मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। पुलिस बैंड की धुन के साथ राष्ट्र गान हुआ। परेड द्वारा सलामी दी गई। परेड कमांडर सहायक पुलिस आयुक्त भोपाल अभिनय विश्वकर्मा के नेतृत्व में परेड में एसटीएफ, विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन एवं दक्षिण जोन, जिला पुलिस बल, हॉक फोर्स, शासकीय रेल पुलिस, विशेष सशस्त्र बल, जिला बल का महिला दल, जेल विभाग, नगर सेना, एनसीसी सीनियर विंग गल्र्स, एनसीसी सीनियर विंग बॉयस, गाईड गल्र्स, स्काउट और पुलिस बैंड की टुकडिय़ां शामिल हुई। स्वतंत्रता दिवस पर पदक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्वारा वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय कार्य के लिए प्रदत्त पदक पुलिस, होमगार्ड तथा जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वंचित आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की धरती पर कोई बेघर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में प्रत्येक व्यक्ति को आवास के लिए जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। जहां आवश्यक होगा वहां हाईराइज बिल्डिंग बनाकर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। माफिया से मुक्त कराई गई लगभग 21 हजार एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित गरीब कल्याण योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए प्रदेश में आगामी सितम्बर-अक्टूबर माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में 18 सितम्बर 2022 तक पेसा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में एक नवम्बर मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस आनंद और प्रसन्नता के साथ मनाने के लिए एक सप्ताह तक गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत की दिशा में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास जारी है। प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 19.74 प्रतिशत के साथ देश में अग्रणी है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश के पूँजी गत व्ययों में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वसुविधायुक्त सी.एम. राईज स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए 2 करोड़ 78 लाख आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी इलाज की व्यवस्था जारी है। चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक साल में एक लाख शासकीय पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हर महीने रोजगार दिवस का आय़ोजन किया जाएगा, जिसमें 2 लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोडऩे के लिए विभिन्न योजनाओं में स्व-रोजगार के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति लागू कर दी गई है। प्रदेश के कुछ स्टार्टअप्स ने उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज कराई हैं। प्रदेश का एक स्टार्टअप प्रतिष्ठित यूनिकार्न श्रेणी में शामिल हो चुका है। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने कृषि के विविधिकरण के लिए योजना लागू की गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ब्याज से मुक्ति दिलाई जाएगी।