ग्वालियर में बिजली कंपनी की मनमानी पर मुख्यमंत्री ने लगाया अंकुश

• ज्यादा बिल और फुंके ट्रांसफार्मर नहीं बदलने पर सिंधिया ने की आपत्ति

भोपाल। प्रदेश में बिजली के ज्यादा बिल की शिकायत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान ले लिया है। ग्वालियर प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर-चंबल के जिलों में ज्यादा बिल आने और ग्रामीण क्षेत्रों में फुंके ट्रांसफार्मर नहीं बदलने को लेकर आपत्ति की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रविवार देर शाम ग्वालियर में बिजली कंपनी के अफसरों की बैठक बुलाई। जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि जले हुए एवं खराब ट्रांसफार्मर युद्ध स्तर पर बदले जाएँ। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांसफार्मर पूरी क्षमता के हों, जिससे दुबारा ट्रांसफार्मर फुकने की नौबत न आए। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली की अनावश्यक कटौती कतई न हो। बैठक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था, राशन वितरण एवं अन्य जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बिजली के अनाप-शनाप अर्थात गैर वाजिब बिल कदापि न आएं। किसी भी हालत में ऐसी स्थिति सहन नहीं होगी। उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम बनाएं
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिये ‘ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीमÓ गठित की जाएंगी। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस टीम में विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण शामिल किए जायेंगे।

कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजें
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय से और पूरा खाद्यान्न मिले। राशन की कालाबाजारी को सख्ती से रोकें। कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ किया कि गरीबों का राशन अन्य कोई खा जाए, यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। राशन वितरण में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जाँच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाए। एक सितम्बर से प्रदेश में राशन वितरण के संबंध में विशेष अभियान चलाया जायेगा।

अवैध रेत उत्खनन हर हाल में रोकें
चौहान ने रेत के अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पैसा जमा करने वाले ठेकेदारों को स्वीकृत जगह पर ही रेत का उत्खनन करने दिया जाए। अवैध उत्खनन किसी भी हालत में न हो। इसमें किसी भी प्रकार की ढि़लाई अक्षम्य होगी। सिंधिया ने भी कहा कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई ऐसी हो, जिससे जनता में साफ संदेश पहुँचे कि सरकार अवैध रेत खनन को रोकने के लिये पूरी तरह कटिबद्ध है।