रायपुर (raipur) । छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने अपने कर्मचारियों के लिए पिटारा खोल दिया है। भूपेश बघेल सरकार ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly elections) से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और पेशनरों को खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है।
जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने इस बाबत ऐलान किया। रायपुर स्थित विधानसभा में उन्होंने अनुपूरक बजट (6031 करोड़ रुपए का) पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शासकीय कर्मियों के हित में बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने शासकीय कर्मियों के लिए चार प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक आवास भाड़ा भत्ता देने का ऐलान किया। उन्होंने शासकीय कर्मियों के साथ ही संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की।
सीएम ने इसके साथ ही राज्य के 37 हजार संविदा कर्मियों के एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया। वैसे, इससे सूबे के राजकोष पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में चार हजार रुपए की मासिक वृद्धि की घोषणा की, जिससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को करना पड़ेगा।
वहीं, राज्य के सभी पुलिस आरक्षकों को आठ हजार रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर और हेल्प डेस्क आपरेटर को हर दिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा, जिसपर 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।
सबसे रोचक बात यह है कि मुख्यमंत्री की ओर से यह कदम तब उठाया गया है, जब छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि चुनावों से पहले सीएम बघेल ने ऐसा कर के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने का बड़ा दांव चला है।
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