केंद्र सरकार की राज्यों को चिट्ठी : कट्टर विचारधारा के कैदियों को रखा जाए अलग बैरक में

नई दिल्‍ली (New Delhi)। कट्टरवाद की विचारधारा (ideology of fundamentalism) वाले कैदियों (prisoners) के लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है और इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर जेल में कट्टरवाद की विचारधारा (ideology of fundamentalism in prison) फैलाने वाले कैदियों को अलग बैरक में रखने को कहा है।

जानकारी के लिए बता दें कि चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि जेल में कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखा जाए, ताकि अन्य कैदियों पर इसका प्रभाव न पड़े। साथ ही नकारात्मक रूप से को कैदी प्रभावित है उन्हें अलग बाड़ों में रखने की भी बात की गयी है।
केंद्र द्वारा लिखी गई चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को जेल में अलग बैरक में रखा जाए। इसके साथ ही राज्य कारागर अधिकारियों को डी-रेडिकलाइजेशन पर विशेष सत्र का आयोजन करना चाहिए। यह गुमराह अपराधियों की मानसिकता में बदलाव लाने में मदद कर सकता है वहीं ड्रग्स और इसकी स्मगलिंग से जुड़े अपराध में कैद कैदियों को अन्य कैदियों से दूर रखा जाए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र में मॉडल जेल मैनुअल 2016 को अपनाएं, जिन राज्यों ने अबतक इसको नहीं अपनाया है वो इसमें तेजी लाएं और मैनुअल में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जेल सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही सभी राज्यों के जेल अधिकारियों से कहा गया कि वे सभी जिला स्तरीय जेलों और न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए विशेष प्रयास करें, जहां कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं है, संबंधित न्यायालयों के अधिकारियों के साथ मामले को तत्काल आधार पर उठाकर राज्य के अधिकारियों द्वारा उपयुक्त व्यवस्था कराई जाए।