नई दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा(primary health facility) प्रणालियों की खामियों को दूर करने (To remove the shortcomings of the systems) और स्वास्थ्य व्यवस्था (strengthen the health system) को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्यों को साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये जारी(Eight thousand crore rupees released) किए हैं। वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 राज्यों के स्थानीय निकायों को 8453 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान जारी किया गया है।
यह रकम राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की गई है। आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि से संबंधित अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को 4,27,911 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी करने की सिफारिश की थी। आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान में अन्य विषयों के साथ 70,051 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान को भी शामिल किया गया है।
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