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    केंद्र भेजेगा जांच दल, Telecom, बिजली और सड़क सुधार का काम शुरू

  • August 05, 2021

    • बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीने का पानी का संकट, बीमारियों का खतरा

    भोपाल। ग्वालियर-चंबल संभाग (Gwalior-Chambal Division) के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आंकलन करने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार सर्वे दल भेजेगा। जो हालात की प्रारंभिक रिपोर्ट (Preliminary Report) सरकार को सौंपेगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) से दूरभाष पर चर्चा में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही एडवासं में सर्वे टीम भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू (Vice President Venkaiah Naidu) से भी दूरभाष पर चर्चा कर प्रदेश की हालात की जानकारी दी।
    मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) में तेजी से सुधार करने का अनुरोध किया है। क्योंकि ग्वालियर-चंबल के डेढ़ हजार से ज्यादा गांवों में मोबाइल नेटवर्क (Mobile Network) ठप हो गया है। इधर जिन इलाकों में बाढ़ का पानी उतरा है, वहां बिजली सुधार एवं सड़क सुधार का काम शुरू हो गया है। कई प्रमुख मार्गों के पुल बहने एवं बीच-बीच में सड़क खुदने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। यहां वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने जिलाधिकारियों को तत्काल काम शुरू करने को कहा है।

    पीने के पानी का संकट
    बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। दूषित पानी की वजह से इन क्षेत्रों में हैजा समेत अन्य बीमारियां फैसने का खतरा बढ़ गया है। राज्य शासन ने प्रभावित इलाकों में भोजन पानी की व्यवस्था करने के निर्देश जिलों को दिए हैं। फिलहाल प्रभावितों के बीच भोजन पानी की व्यवस्था आसपास के ग्रामीण संभाल रहे हैं।

    राहत शिविरों में दवाएं, डॉक्टर भेजें: मुख्यमंत्री
    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि राहत शिविरों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भोजन, पीने के स्वच्छ पानी के साथ डॉक्टर और दवाओं की व्यवस्था तत्काल की जाए। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकना आवश्यक है। बाढ़ और अति वृष्टि से ध्वस्त अधोसंरचना को तत्काल पुनस्र्थापित किया जाएगा।

    केंद्रीय एजेंसियों भी शुरू करें राहत कार्य
    मुख्यमंत्री ने स्टेट सिचुएशन रूम से केन्द्रीय दूरसंचार विभाग, सेना, वायुसेना, रेलवे तथा मौसम विभाग के अधिकारियों से राहत कार्यों और व्यवस्थाओं को पुनस्र्थापित करने के संबंध में चर्चा की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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