मध्यप्रदेश में केंद्र-राज्य मिलकर देंगे रोजगार

• मोदी-शिवराज की मुलाकात में बेरोजगारों को लेकर बड़ा फैसला
• 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और होगा एक्सपोर्ट
• अब जनवरी में होगा प्रवासी भारतीय दिवस और इन्वेस्टर समिट

भोपाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के अगले दिन यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए। सीएम ने पीएम से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार के कई कार्यों पर बात की। सीएम ने कहा- मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि, कम से कम दो लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके लिए लोन दिया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से गेहूं के निर्यात को लेकर भी चर्चा की। सीएम ने दावा किया है कि प्रदेश में इस बार हम 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और निर्यात करेंगे। पीएम मोदी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम से हुई चर्चा के संबंध में जानकारी दी, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि राज्य में जारी विकास और जनकल्याण के कार्यों की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। पीएम नरेंद्र मोदी को मेन ऑफ इंडिया करार देते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम ने कई सुझाव दिए हैं, उन्हें राज्य में लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से चर्चा के बाद इन्वेस्टर समिट की तिथियों में बदलाव किया गया है। समिट 4 और 5 नवंबर के स्थान पर अब जनवरी 7 और 8 को होगी। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इंदौर में करने का फैसला किया गया है।

उज्जैन आएंगे प्रधानमंत्री, दी सहमति
मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर परिसर बनकर तैयार है। यह अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रूद्र सागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्त ऋषि स्थल, कमल-कुंड, नवग्रह वाटिका है, जिनका लोकार्पण हम उनके हाथों संपन्न कराना चाहते हैं। शिवकथा को चित्रित करने का काम हुआ है। यह अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दे दी है। वे इस परिसर को लोकार्पित करेंगे।

स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र में स्टार्टअप बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। हमने अपनी स्टार्टअप की पॉलिसी बनाई है। स्टार्टअप की हमारी पॉलिसी बनी हुई है। उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा। मई मे वह समय भी हमको वर्चुअली जुडऩे का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा एनपीसीआई के साथ विशेषज्ञ परामर्श कर प्रदेश में ई-रुपी का उपयोग सुनियोजित रूप से प्रारंभ किया गया है। विभिन्न शासकीय योजनाओं में कृषि उपकरण क्रय हेतु ई-रुपी का उपयोग किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा हर साल 5.75 लाख छात्रों को साइकिल खरीदने हेतु 200 करोड़ की राशि का वितरण होता है। ई-रुपी के माध्यम से साइकिल वितरण हेतु राशि वितरण भोपाल तथा इंदौर जिले में की जाएगी। इसके लिए 2022-23 में पायलट योजना का क्रियान्वयन होगा। इसमें 9250 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

योजनाओं से भी अवगत कराया
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही योजनाओं से अवगत कराया। आयुष्मान भारत योजना में अब तक कुल 2 करोड़ 70 लाख कार्ड बनाए हैं। प्रदेश के 96 प्रतिशत पात्र परिवारों के पास कम-से-कम एक कार्ड उपलब्ध है। 2022 तक प्रदेश में कुल 11,107 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित करने का लक्ष्य है। 9,230 अर्थात् 83 प्रतिशत सेंटर क्रियाशील हो चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना में अब तक प्रथम चरण में 5 लाख 11 हजार पथ विक्रेताओं को 511 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना के द्वितीय चरण में 42,581 पथ विक्रेताओं को 85 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री के कर कमलों से इन्दौर में एशिया के सबसे बड़े 550 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोबर-धन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। इसी से प्रेरणा लेकर जबलपुर एवं भोपाल में भी गोबरधन प्लांट की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिये आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं।