केंद्र ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किये

– 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की गई पांचवीं मासिक किश्त

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 14 राज्यों (14 states) को 7,183.42 करोड़ रुपये (Rs 7,183.42 crore) के राजस्व घाटा अनुदान (Revenue deficit grant) की पांचवीं मासिक किश्त बुधवार को जारी कर दी है। राज्यों को यह किश्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है।

15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल अंतरण-पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। दरअसल यह समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जानी है। इसी क्रम में 14 राज्यों को यह पांचवीं मासिक किश्त जारी की गई है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त महीने की चौथी किश्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 35,917.08 करोड़ रुपये हो गई है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत राजस्व घाटा अनुदान जारी किया जाता है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक पीडीआरडी अनुदान राशि प्राप्त करने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी होना है। (एजेंसी, हि.स.)