नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government)ने बुधवार को मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी बढ़ाने (raise wages)का ऐलान (announcement)किया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरों को जारी किया है। इसके तहत गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई है। गोवा में वर्तमान मजदूरी दर पर 10.56% की अधिकतम वृद्धि देखी गई। वहीं सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे कम 3.04% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 3.04% की वृद्धि की गई है। मनरेगा की नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगी।
अधिसूचना के अनुसार, मनरेगा मजदूरी की उच्चतम दर (374 रुपये प्रति दिन) हरियाणा के लिए तय की गई है, जबकि सबसे कम (234 रुपये प्रति दिन) अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए तय की गई है। चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2023-2024) में राज्य-वार वृद्धि की बात करें तो गोवा में 10.56% (34 रुपये) की अधिकतम वृद्धि देखी गई है। इससे वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए गोवा में मजदूरी 356 रुपये प्रति दिन हो गई है। वर्तमान में ये 322 रुपये प्रतिदिन है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वे अन्य तीन अन्य राज्य हैं जहां MGNREGA मजदूरी में 10% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है।
मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में, नई मनरेगा मजदूरी दर 349 रुपये प्रति दिन होगी, जो मौजूदा दर 316 रुपये प्रति दिन से 10.44% अधिक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, मनरेगा मजदूरी दरें 2024-2025 के लिए 300 रुपये प्रति दिन तय की गई हैं, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 272 रुपये प्रति दिन की तुलना में 10.29% अधिक है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मनरेगा के तहत एक समान मजदूरी दर है। दोनों राज्यों में लगभग 10% की वृद्धि हुई है और अब यह मौजूदा 221 रुपये से बढ़कर 243 रुपये प्रति दिन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मनरेगा के तहत मजदूरी दर एक समान है। इन राज्यों में मौजूदा समय में मनरेगा के तहत 230 रुपये दिहाड़ी मिलती है। लेकिन इसमें 3.04% की वृद्धि की गई और यह बढ़कर 237 रुपये प्रति दिन हो जाएगी। यह सबसे कम वृद्धि है।
आठ अन्य राज्यों में 5% से नीचे की वृद्धि देखी गई है। इनमें हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं। कुल मिलाकर, वेतन में लगभग 7% की औसत वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा औसत मजदूरी दर 267.32 रुपये प्रति दिन से बढ़कर 285.47 रुपये प्रति दिन हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर आधार जनसांख्यिकी सत्यापन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, एक जनवरी के आंकड़े के अनुसार, मनरेगा के तहत लगभग 14.28 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं।
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