मणिपुर में भीड़ द्वारा दो युवा आदिवासी महिलाओं को निर्वस्‍त्र घुमाए जाने के वायरल वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज की सीबीआई ने

इम्फाल । केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मणिपुर में (In Manipur) भीड़ द्वारा (By Mob) दो युवा आदिवासी महिलाओं को निर्वस्‍त्र घुमाए जाने (Two Young Tribal Women Being Paraded Naked) के वायरल वीडियो के मामले में (In Case of Viral Video) प्राथमिकी दर्ज की (Registered FIR) । सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला शुक्रवार देर रात दर्ज किया गया । सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था । घटना के सिलसिले में मणिपुर पुलिस ने सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

हालाँकि यह घटना मणिपुर में व्यापक जातीय हिंसा भड़कने के एक दिन बाद 4 मई को हुई थी, लेकिन वीडियो इसी महीने वायरल हुआ था।केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।उसने मुकदमे सहित पूरे मामले को मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया।फिलहाल, मणिपुर में जारी हिंसा के सिलसिले में सीबीआई ने छह अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की हैं।वायरल वीडियो की प्राथमिकी सातवीं है।

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) के 16 दलों के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को हिंसा प्रभावित राज्य में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए मणिपुर की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुराचांदपुर ज़िले में एक राहत शिविर का दौरा किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा राज्यपाल से हमारी कई मांगें हैं। हम कोई भी फैसला लेने से पहले एक सर्वेक्षण कराना चाहते हैं और आपस में चर्चा करना चाहते हैं।

राजद सांसद मनोज झा ने कहा “अभी कोई रणनीति नहीं है। हम दो समूहों में बंटे हुए हैं और हमारी एकमात्र कोशिश मणिपुर के लोगों की बात सुनना है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हम कई राहत शिविरों का दौरा करेंगे और लोगों से बात करेंगे।” राज्य के लोग। हम राज्यपाल से मिलेंगे और चर्चा करेंगे।” गौरतलब है कि 20 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र और राज्य सरकार से उठाए गए कदमों के बारे में 28 जुलाई तक उसे अवगत कराने को कहा।