सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार द्वारा जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी – कॉंग्रेसाध्क्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

जयपुर । कॉंग्रेसाध्क्ष (Congress President) मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Khadge) ने कहा कि सत्ता में आने पर (Upon Coming to Power) कांग्रेस सरकार द्वारा (By the Congress Government) जातिगत जनगणना भी (Caste Census also) कराई जाएगी (Will be Conducted) ।

खड़गे ने जन घोषणा पत्र जारी करने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि किसानों को उनकी फसल के सही दाम हमेशा मिल सकें, इसके लिए कांग्रेस एमएसपी कानून बनाएगी तो अगले पांच साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी हमने रखा है। सामाजिक न्याय मिल सके, इसके लिए जातिगत जनगणना भी कांग्रेस सरकार द्वारा कराई जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर छोटे दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाएगी और वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ-साथ चयनित वेतनमान में चौथी वेतनमान शृखंला भी जोड़ने का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वर्ष 2018 के जन घोषणा पत्र-1 में किए 96% वादों को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार ने जनकल्याण के लिए बहुत काम किया है। पहले हमने महंगाई राहत कैंप में 10 गारंटियां दी, फिर 7 गारंटियां लेकर आए और अब हमने यह जन घोषणा पत्र पेश किया है। करीब 1 करोड़ लोगों ने गारंटियों का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हमें जनता से जिस तरह प्यार और शानदार रिस्पांस मिल रहा है, पूरा भरोसा है कि कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है। हमने राइट टू हेल्थ, न्यूनतम आय गारंटी कानून, पेपर लीक पर उम्रैकद सहित तमाम ऐसे कानून बनाए हैं जो देश में कहीं नहीं हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो नायाब हैं।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। अब हमने यह लक्ष्य रखा है कि इसे 400 रुपये प्रति गैस सिलेंडर तक ले जाया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने हमारे दबाव में उज्ज्वला योजना में सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई है। ऐसे में अब राज्य सरकार की जो बचत होगी उसका लाभ हम अपने पास ना रखकर जनता को देंगे।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार की बेहतर नीतियों के कारण पिछले 5 साल में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 46.48% तक बढ़ चुकी है। वर्ष 2017-18 में हम इस मामले में देश में 30वें स्थान पर थे और 2022 में हम 12वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं भाजपा सरकार के दौरान राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12वें स्थान पर था जो अब 7वें स्थान पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेहतर होती आर्थिक स्थिति के बहुत से उदाहरण हैं। जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई, हम अलग-अलग योजनाओं का लाभ जनता को देते रहे। यही कारण है कि अब राजस्थान 2030 तक देश में नंबर 1 बनने का माद्दा रखता है।