– दलहन पर स्टॉक लिमिट को बढ़ाने पर केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया
नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) ने दलहन आयातकों के भंडारण सीमा (Pulses Importers Storage Limit) खत्म करने और मिलों तथा थोक कारोबारियों को नियमों (rules for wholesalers) में मिली छूट का स्वागत किया है। कैट ने सोमवार को केंद्र सरकार के दालों की स्टॉक सीमा 200 मिट्रिक टन से 500 मिट्रिक टन तक बढ़ाने के फैसले पर आभार व्यक्त किया है।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने तुअर, उड़द, चना और मसूर के दालों की कीमतों पर काबू पाने की कोशिशों के तहत जो स्टॉक लिमिट लगाई थी, उस पर तत्काल रियायत दी है। सरकार ने यह रियायत थोक विक्रेताओं, मिलों और आयातकों को दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इससे पहले दालों की महंगाई रोकने के लिए 31 अक्टूबर, 2021 तक के लिए दालों की स्टॉक लिमिट तय की गई थी।
कारोबारी संगठन ने इस मामले में त्वरित निर्णय लेने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश के लाखों दाल विक्रेताओं को होने वाली दिक्कतों और नुकसान से बचा लिया गया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि कैट ने पीयूष गोयल से एक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है।
खंडेलवाल ने कहा कि देशभर के दाल व्यापारियों को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के 2 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके तहत दालों की स्टॉक सीमा थोक विक्रताओं के लिए 200 मिट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 5 मिट्रिक टन थी। खंडेलवाल ने कहा कि कारोबारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले को केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष रखा था, जिसमें पूर्व के अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबारियों के हित में यह निर्णय लिया है, जिससे लाखों दाल व्यापारियों को राहत मिलेगी। खंडेलवाल ने कहा कि देशभर के दाल व्यापारी संघ पीयूष गोयल के साथ खड़े हैं, और आशा करते हैं कि सरकार दाल उद्योग से जुड़ी अन्य मुद्दों पर भी जल्द संज्ञान लेगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए 2 जुलाई 2021 को मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगा दी थी। (एजेंसी, हि.स.)
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