नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस साल की दिवाली को हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाने के लिए सरकार से समर्थन मांगा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे गए एक पत्र में कैट ने उनसे चीन से आयात होने वाले विभिन्न सामानों पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है।
कारोबारियों के संगठन कैट ने चीन द्वारा अपने उत्पादों को भारत में भेजने हेतु वैकल्पिक मार्ग को बंद करने, विभिन्न ई-पोर्टल पर प्रत्येक वस्तु के साथ निर्माता देश का नाम अनिवार्य तौर पर उल्लेख करने को 1 सितंबर, 2020 से लागू करने और 30 अन्य चीनी ऐप्स जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं, भारत में 5G नेटवर्क में चीनी कंपनी हुवावे एवं जेडटीई कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि आगामी त्योहारी मौसम जिसमें दिवाली भी शामिल है, निर्विवाद रूप से भारत का सबसे बड़ा त्योहारी उत्सव है। सितंबर से शुरू होने वाले अगले 4 महीने हर साल देश में ‘क्रय महीने’ के तौर पर जाने जाते हैं। इसलिए चीनी सामानों की खपत को कम करने और भारतीय सामानों की खरीद को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरा करने की दिशा में स्थानीय सामान के उपयोग को महत्व देना जरूरी है।
पीयूष गोयल को लिखे अपने पत्र में कैट ने सुझाव दिया है कि भगवान की मूर्तियां और प्रतिमाएं, इलेक्ट्रिक गुड्स जैसे सजावटी इलेक्ट्रिक बल्ब श्रृंखला, सजावटी सामान, खिलौने, वस्त्र, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क में तार्किक वृद्धि जरूरी है। वहीँ, सौर ऊर्जा मॉड्यूल, बैटरी और सेल, इनवर्टर, सफाई उपकरण, फर्निशिंग फैब्रिक, फर्नीचर, एल्यूमीनियम के बर्तन और अन्य एल्यूमीनियम के सामान, कागज और स्टेशनरी, सौंदर्य उत्पाद, एफएम-सीजी सामान, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा व्यापार के अन्य सामानों पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि आवश्यक है।
खंडेलवाल ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा, राजमार्ग, रेलवे आदि सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो चीन के लिए एक बड़ा संकेत हैं। ऐसे में सरकार हाल ही में ई-पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक सामान पर निर्माता देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। इस प्रावधान को 1 सितंबर, 2020 से लिखना लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के अलावा अभी भी करीब 30 से ऐसे ऐप हैं जिन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। साथ ही चीन की कंपनी हुवावे और जेडटीई कॉरपोरेशन को भारत में 5 जी नेटवर्क के लिए किसी भी तरह की भागीदारी से वंचित किया जाना चाहिए। (एजेंसी, हि.स.)
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