इंदौर मास्टर प्लान के प्रारूप प्रकाशन की भोपाल में सुगबुगाहट तेज

मेट्रोपॉलिटन एरिया ही रहेगा मुख्य आधार, सांवेर के भी 22 गांवों को निवेश क्षेत्र में कर लिया शामिल, अगले तीन माह में प्रक्रियापूरी होने की उम्मीद

इंदौर। पहले विधानसभा (Assembly) और उसके बाद लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) भी सम्पन्न हो गए और अब इंदौर (Indore) के मास्टर प्लान (master plan) में किसी तरह की कोई रूकावट नहीं है। मुख्यमंत्री (CM) भी मंशा है कि इंदौर के साथ भोपाल (Bhopal) का मास्टर प्लान भी जल्द अमल में लाया जाए, जिसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश और आवास-पर्यावरण में सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगले 3 माह के भीतर इंदौर के मास्टर प्लान 2041 का प्रारुप प्रकाशन किया जा सकता है, क्योंकि उसके अभाव में शहर का विकास भी अवरुद्ध पड़ा है। वहीं अभी इंदौर-उज्जैन के विकास को देखते हुए सांवेर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने के लिए उसके 22 गांवों को भी निवेश क्षेत्र में शामिल कर लिया है।

महाकाल लोक बनने के बाद जहां इंदौर-उज्जैन के बीच यातायात तेजी से बढ़ा, वहीं जमीनी कारोबार में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। इंदौर से सांवेर और उसके बाद तक तमाम कॉलोनियां कटने लगी हैं। यही कारण है कि शासन ने अभी नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (2) के तहत 11741 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले सांवेर के 22 गांवों को भी निवेश क्षेत्र में शामिल किया है और सांवेर की सीमाएं भी घोषित कर दी। पहले 7 गांव जुडऩा थे, उसके बाद सांवेर नगर परिषद् सहित 15 गांव और जोड़ लिए। इससे सांवेर को इंदौर के सेटेलाइट टाउन की तरह विकसित किया जा सकेगा और अवैध कालोनाइजेशन, विकास पर भी रोक लगेगी। हालांकि अभी दावे-आपत्ति की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। दूसरी तरफ इंदौर का मास्टर प्लान, जो कि 2021 दिसम्बर में ही खत्म हो चुका है और उसके बाद तीन साल होने को आए। मगर अभी तक प्रारुप का प्रकाशन नहीं किया जा सका। दरअसल पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव का इंतजार शासन को था, ताकि मास्टर प्लान में होने वाले जमीनी खेलों का चुनावी हल्ला न मच सके। निवेश क्षेत्र में शामिल 79 गांवों में धारा 16 के तहत दी जा रही अनुमतियां भी फिलहाल ठप पड़ी है, तो दूसरी तरफ मेट्रो पॉलिटन अथॉरिटी के गठन की मांग भी की जाती रही है। हालांकि नगर तथा ग्राम निवेश ने अपने स्तर पर मास्टर प्लान की अधिकांश तैयारियां कर ली है और विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के भी प्रयास हैं कि अब जल्द ही इंदौर के मास्टर प्लान का प्रारुप प्रकाशित हो जाए, ताकि मेट्रो सहित तमाम बड़े प्रोजेक्टों को अमल में लाने में भी आसानी रहे।