प्रदेश में कहीं से भी खरीदें वाहन, अब अपने शहर में कराएं रजिस्ट्रेशन

• अब डीलर प्वाइंट पर ही शुरू होंगी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं
• अगले हफ्ते से सीहोर, आगर मालवा व विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा

भोपाल। परिवहन विभाग अब डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। यह सेवा छह अप्रैल से शुरू होनी थीं, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते अभी समय लग रहा है। अगले हफ्ते से सीहोर, आगर मालवा व विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं से भी वाहन खरीद कर अपने जिले में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए अस्थायी पंजीयन लाने की जरूरत नहीं होगी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के सारे कार्य डीलर प्वाइंट पर ही हो जाएंगे। नान कामर्शियल वाहनों के लिए यह व्यवस्था शुरू होगी।
परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की सेवाओं को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत पहले सारथी पोर्टल को शुरू किया गया था। इसमें लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस व पता परिवर्तन के कार्य आनलाइन किए गए। इसके बाद अब वाहन पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इस पोर्टल पर नए व पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आनलाइन कार्य किए जाएंगे। छह अप्रैल से सीहोर, आगर मालवा व विदिशा में वाहन पोर्टल शुरू होना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह पोर्टल अभी तैयार नहीं हो सका। अब अगले हफ्ते से यह शुरू हो सकता है, क्योंकि कार्य पूर्ण होने की दिशा में है। विभाग के अधिकारी 11 अप्रैल से इसके शुरू होने का दावा कर रहे हैं। अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना का कहना है कि पूरे प्रदेश में इस सेवा के शुरू होने में तीन से चार माह लग सकते हैं।

ये सुविधाएं मिलेंगी वाहन पोर्टल से
डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो जाएगी। नंबर व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर प्वाइंट पर ही तैयार होगी। डीलर आनलाइन दस्तावेज अपलोड करेंगे, सिर्फ आरटीओ को उन्हें अपनी आइडी से सत्यापित करना होगा। भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे सरकारी व निजी संस्थान के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण देश में कहीं भी होता है, वह भारत सीरीज का नंबर ले सकते हैं। इन्हें नंबर बदलने का झंझट नहीं रहेगा। भारत सीरीज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। वाहन पोर्टल के शुरू होने से टैक्स की चोरी भी बचेगी, क्योंकि गाड़ी की कीमतों में बदलाव होता है तो तत्काल रेट अपडेट हो जाएंगे। इससे विभाग को पूरा टैक्स मिलेगा। बीमा में होने वाले फर्जीवाड़े रुकेंगे। केंद्र शासन से प्रमाणित कंपनियों से ही बीमा ले सकेंगे। वीआइपी नंबर लेने का विकल्प भी डीलर प्वाइंट पर मिलेगा।