7 मार्च से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, इस बार है खास तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। यह 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 13 बैठकें होंगी। इसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। सत्र को लेकर विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गईं। खास बात यह है कि इस दौरान मध्य प्रदेश का बजट भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र 19 दिवसीय होगा।

राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल (Governor Mangu Bhai Chhagan Bhai Patel) के अभिभाषण के साथ 7 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। 8 या 9 मार्च को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) राज्य का बजट पेश करेंगे। विधानसभा ने बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम (Assembly speaker Girish Gautam) ने कहा इस बार कोरोना संक्रमण (corona infection) को देखते हुए सत्र की अवधि को सीमित रखा गया है। 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 13 बैठक रखी गई हैं।

इन 13 बैठकों में बजट सत्र से जुड़े सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर ने बजट सत्र में कुल 13 बैठक के रखने पर कहा है कि यदि विषय ज्यादा रहे तो सदन की कार्यवाही को लंबा चलाकर विषयों का समाधान किया जाएगा। 18 मार्च को होली और 22 मार्च को रंगपंचमी पर प्रदेश में अवकाश रहेगा।

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा (Former Minister PC Sharma) ने विधानसभा के बजट सत्र में सिर्फ 13 बैठकें करने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक (Congress MLA) ने कहा बजट सत्र में सिर्फ 13 बैठक करना संख्या के लिहाज से कम है। इससे पहले भी जो सत्र हुए उनकी अवधि सीमित रही है। विधायकों को अपने विधानसभा से जुड़े मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिल पाया। विपक्ष को बजट सत्र से खासी उम्मीदें थी। बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना था।

जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार (Shivraj Government) बजट में बच्चों से जुड़ी योजनाएं लेकर आने वाली है। इसमें बच्चों से जुड़ी योजनाओं का अलग प्रावधान होगा, जिसे चाइल्ड बजट नाम दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग-अलग विभागों से चल रही योजनाओं को एक साथ इस बार का बजट पेश होगा।

राज्य सरकार प्रदेश (state government state) के बजट की तैयारी में जुटी है। इस बार के बजट में आने वाले विधानसभा चुनाव की झलक भी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर प्राथमिकता वाले प्रस्तावों पर चर्चा कर चुके हैं। राज्य सरकार ने बजट को लेकर आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। उन सुझावों पर भी प्रदेश के वित्त मंत्री विचार करेंगे और उन विचारों को बजट में शामिल किया जाएगा।