Budget 2024: बजट में मध्यप्रदेश को क्या मिला? यहां जानें

भोपाल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है. जिसमें युवाओं, किसान और महिलाओं के अलावा बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ है. वैसे मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) को लेकर सीधे तौर पर कोई ऐलान फिलहाल सामने नहीं आए हैं लेकिन वित्त मंत्री द्वारा घोषित कई बेनिफिट स्कीम का फायदा राज्य को मिलना तय है. आदिवासी समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) योजना का ऐलान किया है. इसके तहत देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा. मध्य प्रदेश के लिए ये योजना इसलिए अहम है क्योंकि यहां की 22 फीसदी जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है. देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्यप्रदेश में ही रहते हैं. इससे यहां के लाखों आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रोजगार पर काफी जोर दिया है. सरकार ने 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है. मध्यप्रदेश में मोटे तौर पर बेरोजगारों की संख्या 40 लाख के आसपास है लिहाजा इससे उनको फायदा मिलना तय है. इसके अलावा पहली नौकरी में 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाले लोगों को तीन किश्तों में 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी. मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है. 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया. मध्यप्रदेश में महिला आबादी 4 करोड़ के आसपास है.

बजट में सरकार ने महिला कल्याण के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया है. जिस पर सरकार 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके अलावा वर्किंग वूमन के लिए सरकार हॉस्टल और चाइल्ड होम्स का निर्माण भी करेगी. सरकार ने ऐलान किया है कि देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए छात्रों को एजुकेशन लोन मिलेगा. हायर एजुकेशन के लिए ये लोन 10 लाख रुपये तक होगा. जिस पर महज 3 फीसदी सालाना ब्याज लगेगा. सरकार इसके लिए ई वाउचर्स लाएगी जो हर साल करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा. जिसका लाभ मध्यप्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि पहली बार देश के 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. इसके अलावा दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा. सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा.सोयाबीन के उत्पादन में वैसे भी मध्यप्रदेश अव्वल है. यहां किसानों की संख्या 1 करोड़ के करीब है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि इस बजट से किसानों का सशक्तिकरण होगा.