Budget 2024 : अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव, रेलवे की सेफ्टी पर बढ़ेगा खर्चा

नई दिल्‍ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Minister Nirmala Sitharaman) मंगलवार को संसद के मॉनसून सत्र (monsoon session of parliament)के दौरान मोदी 3.0 सरकार का बजट पेश(presenting the government budget) करने जा रही हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट होगा। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। हालांकि, अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।

खास बात है कि बीती दो सरकारों से परे इस बार NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगू देशम पार्टी की भी भागीदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री को दोनों बड़े दलों की मांगों को भी बजट सत्र के दौरान ध्यान में रखना होगा।

हालांकि, जानकारों का मानना है कि मंगलवार को पेश होने वाले बजट में भारत की आर्थिक नीति में बड़े बदलावों के आसार कम हैं।

रेलवे को भी बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, सेफ्टी पर फोकस के आसार

भारतीय रेलवे के लिए सरकार ने बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया था। जबकि, 2024-25 के अंतरिम बजट में यह आंकड़ा 2.52 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। खास बात है कि 22 की तुलना में इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बजट में सेफ्टी, नए कोच, नई ट्रेनें और नए कॉरिडोर को लेकर फंड दिए जा सकते हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर 20-20 घंटे चर्चा

लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है। वहीं, निचले सदन में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों पर अलग से बहस होने की उम्मीद है। पीटीआई भाषा के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयकों पर आठ घंटे की चर्चा और चार मंत्रालयों के कामकाज पर चार-चार घंटे की बहस होने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2024-25 मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि आम बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे के आवंटित समय के दौरान विभिन्न दलों को मुद्दे उठाने का अवसर मिलेगा जिसका वित्त मंत्री सीतारमण जवाब देंगी।

सैलरी क्लास लगाए बैठा है ये 5 उम्मीदें, क्या निर्मला सीतारमण करेंगी पूरा

सैलरीड क्लास को 23 जुलाई यानी आज बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इनके पीछे सबसे बड़ी वजह है, साल 2024 के अंतरिम बजट में टैक्सपेयर्स को अधिक राहत का न मिलना। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स को उम्मीद कै कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण नए टैक्स रिजीम में हाइएस्ट टैक्स रेट को कम कर सकती हैं, मानक कटौती को बढ़ाने के साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में उच्चतम टैक्स रेट के लिए लिमिट बढ़ा सकती हैं। अनुमान है कि सरकार बजट 2023 में पेश की गई न्यू टैक्स रिजीम की कथित कमियों को दूर करेगी। (पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें)

मॉनसून निभाएगा आर्थिक विकास में अहम भूमिका, समीक्षा में मिले संकेत

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास दर का लक्ष्य सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने का बाद तय किया गया है। इन सब के बावजूद आर्थिक विकास दर 6.5 से 7 फीसदी तक रहना मानसून की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। मौजूदा समय में तमाम चुनौतियों के बाद कई क्षेत्रों में बेहतर प्रगति देखने को मिल रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक विकास दर अनुमान के मुताबिक रहेगी।

आर्थिक नीति में बड़े बदलाव के आसार काम

मूडीज एनालिटिक्स की अर्थशास्त्री अदिति रमन ने सोमवार को कहा कि अंतरिम बजट में कर दरों को बरकरार रखा गया था लेकिन नियोजित सरकारी व्यय में किसी भी बढ़ोतरी के साथ ही घाटे को बढ़ने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराधान के जरिए अधिक कर लेना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत की आर्थिक नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। चुनाव के बाद का यह बजट पहले तय लक्ष्यों को मजबूती देगा। इससे पहले अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च, विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन और राजकोषीय विवेक पर जोर दिया गया था।

GDP रह सकती है 6.5 से 7 प्रतिशत, आर्थिक समीक्षा से मिले संकेत

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि 2024-25 में भारत की वास्‍तविक सकल घरेलू उत्‍पाद यानी GDP 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सोमवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में ये बात कही गई है।

निजी क्षेत्र के निवेश में और सुधार की उम्मीद, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के बाद निजी क्षेत्र में निवेश में सुधार हो रहा है और आने वाले महीनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। संसद में सोमवार को आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश करने के बाद नागेश्वरन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘कोविड के समय में थोड़ी मंदी आई थी, लेकिन संभावना है कि वे मशीनरी और उपकरणों तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में अधिक निवेश कर सकते हैं। पिछले दो साल में उन निवेशों में भी वृद्धि होने लगी है, लेकिन और अधिक करने की गुंजाइश है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण नौकरियां यही पैदा करते हैं।’

अंग्रेजी में बजट भाषण पढ़ेंगी सीतारमण

सीतारमण मंगलवार लोकसभा में बजट भाषण 2024-25 अंग्रेजी में पढ़ेंगी, लेकिन संसद टीवी के दर्शकों के पास बजट भाषण को हिंदी में सुनने का विकल्प होगा। लोकसभा सचिवालय ने आज रात यहां यह जानकारी दी जिसके अनुसार संसद टीवी चैनल संख्या 1 पर अंग्रेजी भाषा में ही बजट भाषण का सीधा प्रसारण होगा, जबकि संसद टीवी चैनल संख्या 2 पर हिंदी में बजट भाषण सुना जा सकेगा।