Budget 2023: बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, वित्तमंत्री देंगी तोहफा

नई दिल्‍ली (New Delhi) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. बजट से पहले देश के हर वर्ग को वित्त मंत्री (Finance Minister) से कई उम्मीदें हैं क्योंकि मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है. साल 2024 चुनाव का साल है, ऐसे में देश के हर वर्ग को लुभाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी. देश में लाखों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है. इसके साथ ही सरकार कर्मचारियों को एक झटका दे सकती है. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 (Budget 2022-23) क्या तोहफा दे सकती हैं-

हो सकता है सैलरी रिविजन का ऐलान
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से ही सैलरी रिविजन (Salary Revision) को लेकर मांग कर रहे हैं और इस मामले में सरकार से उनकी कई बार चर्चा भी हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिविजन अगले वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर सकती हैं. साल 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा था कि सरकार हर 10 साल के बजाय हर साल वेतन वृद्धि पर विचार कर रही है. ऐसे में इस नियम के लागू होने से छोटे कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे कर्मचारियों के बराबर सैलरी की सुविधा मिलेगी.

फिलहाल सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन में एक साल का समय और ले सकती है और इसके लिए बजट 2023 में अपना फार्मूला पेश कर सकती हैं. ऐसे में वित्त मंत्री साल दर साल सैलरी रिविजन के फॉर्मूले को इस साल के बजट भाषण में शामिल कर सकती हैं. अगर सरकार ऐसा करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों में छोटे पदों पर काम करने वाले लोगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा.

HBA को लेकर भी हो सकता है बड़ा ऐलान
सरकार तोहफे के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक झटका भी दे सकती है. सरकार कर्मचारियों को घर की मरम्मत करने के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) देती है. यह पैसे सरकार एडवांस के तौर पर कर्मचारियों को देती है जिस पर ब्याज दर वसूला जाता है. पहले इस पर 7.1 फीसदी ब्याज लिया जाता था जिससे उसे बजट में बढ़कर 7.5 फीसदी किया जा सकता है. इसके साथ ही सरकार एडवांस राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर सकती है. ऐसे में अगर सरकार HBA में बदलाव करती है तो कर्मचारियों को ब्याज दर ज्यादा से ज्यादा देना होगा.