Budget 2022: बजट को लेकर हम लोग Google पर सबसे ज्‍यादा क्‍या कर रहे सर्च? जानना है जरूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कल यानी 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट (Budget 2022) पेश करेंगी. इसे लेकर लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं. देशवासियों की इस आम बजट से काफी उम्मीदें हैं. जानकारों की मानें तो इस साल के बजट में कई खास बातें हो सकती हैं. इस साल कई बड़े राज्यों में चुनाव हैं, इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर भी देश में चल रही है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जा सकता है. इसलिए लोगों के मन में बजट को लेकर काफी उत्सुकता है. लोग इसे गूगल पर सर्च कर रहे हैं. आइए जानते हैं लोग गूगल पर बजट से जुड़ी किन बातों को सर्च कर रहे हैं।

1. बजट का अर्थ
गूगल पर लोग में बजट का अर्थ खोजते दिखे. आपको बता दें कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बौगेट (Bougette) से हुई है, जिसका अर्थ है- छोटा बैग. सरकार हर साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होने वाले खर्चों के लिए एक लेखा-जोखा तैयार करती है, जिसे केंद्रीय बजट कहा जाता है।

2. बजट के प्रकार
लोगों ने गूगल पर यह भी खोजा कि बजट कितने प्रकार के होते हैं. आमतौर पर बजट तीन प्रकार का होता है, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. बैलेंस्ड बजट में इनकम और खर्च की मात्रा का समान होना जरूरी है. वहीं, सरप्लस बजट में सरकार की आय खर्चों से अधिक होती है. डेफिसिट बजट में सरकार के खर्च उसके आय के सोर्स से अधिक होते हैं।

3. बजट डेट 2022
लोगों ने गूगल पर यह भी खोजा कि बजट कब पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2022 को सुबह 11 बजे संसद में अपना चौथा बजट पेश करेंगी. वहीं आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) इससे एक दिन पहले 31 जनवरी को आएगा।

4. बजट सत्र
सरकार इस बार 31 जनवरी, 2022 से अपना बजट सत्र प्रारंभ करने जा रही है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 31 जनवरी को दोनों को संयुक्त रूप से संबोंधित करेंगे।

5. बजट से उम्मीदें
देश इस वक्त कोरोना वारयस के Omicron वेरिएंट से जूझ रहा है. ऐसे में लोगों को सरकार से एक राहत देने वाले बजट की उम्मीद है. स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है. कोरोना काल में घर के काम (वर्क फ्रॉम होम) कर रहे लोगों को अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव भी दिया गया है. इसके अलावा पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभाने की भी कोशिश की जा सकती है।