इंदौर। सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh ) ने इंदौर (Indore) सहित प्रदेश की 1000 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की है। इन्दौर नगर निगम द्वारा वैध की जाने वाली 100 कालोनिया भी इसमें शामिल है, वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। पहली यह कि 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों को भी वैध किया जा सकेगा , इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दूसरी घोषणा यह भी की है कि जो विकास शुल्क की राशि अवैध कॉलोनी के रहवासियों से ली जा रही है, वह अब नहीं ली जाएगी। यानी नगरी निकाय और पंचायत द्वारा ही सड़क , बिजली, पानी, ड्रेनेज सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रहवासी संघों के गठन का भी आव्हान किया ताकि उसके माध्यम से मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा सके। अवैध कालोनियों में बने मकानों को भी वैध माना जाएगा और उस पर बैंक लोन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Urban Administration and Development Minister Bhupendra Singh) और कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को निर्देश दिए कि वह उनकी घोषणाओं के मद्देनजर जल्द ही प्रस्ताव बनाए हैं और कैबिनेट में मंजूर करवा कर उसे लागू कर दें।
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