बायपास के कंट्रोल एरिया सहित मास्टर प्लान की सडक़ों पर आज मंथन

प्राधिकरण, निगम और नगर तथा ग्राम निवेश अफसरों की प्रमुख सचिव के साथ भोपाल में बैठक, अधूरे एमआर सहित अन्य सभी प्रमुख सडक़ों की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी

इंदौर। बायपास (By Pass) के कंट्रोल एरिया (Control Area) को साढ़े 22 मीटर किया जाना है और उसके साथ ही नगर निगम (Indore Nagar Nigam) ने सर्विस रोड को फोर लेन करने का प्रस्ताव भी भिजवा रखा है। इसके अलावा इंदौर के मास्टर प्लान की सभी महत्वपूर्ण सडक़ों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा जो 12 एमआर बनाए जाना थे उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इन सबकी विस्तृत समीक्षा आज भोपाल (Bhopal) में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा की जा रही है, जिसमें प्राधिकरण, निगम के साथ नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी शामिल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इंदौर के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2035 को अब 2041 के मान से तैयार किया जा रहा है और पिछले दिनों यह जानकारी भी सामने आई कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले मास्टर प्लान का प्रारुप प्रकाशित किया जा सकता है, जिसके चलते प्रस्तावित सभी प्रमुख सडक़ों, फ्लायओवरों के साथ अन्य प्रोजेक्टों की लगातार समीक्षा भोपाल में की जा रही है।

पिछले दिनों इंदौर आए प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई (Principal Secretary Neeraj Mandloi) ने जहां निगम और प्राधिकरण प्रोजेक्टों की समीक्षा की, साथ ही प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर भी जो सुझाव और संशोधन किए जाना है उनकी जानकारी भी स्थानीय अधिकारियों से मांगी गई। इसी कड़ी में आज इंदौर बायपास के दोनों ओर के कंट्रोल एरिया में जो फोर लेन सर्विस रोड के निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम ने तैयार कर शासन को भेजा है जिसे नेशनल हाईवे को भी सौंपा जा रहा है, ताकि लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र से हासिल की जा सके। हालांकि उसके पहले नगर निगम शहर की तरफ के एक हिस्से में सर्विस रोड को फोरलेन करने में जुटा भी है। वहीं इसके साथ शासन स्तर पर कंट्रोल एरिया जो अभी वर्तमान में 45 मीटर का है उसे घटाकर साढ़े 22 मीटर भी किया जाना है, जिसमें साढ़े 22 मीटर के हिस्से में सर्विस रोड को चौड़ा करने के साथ भविष्य में मेट्रो या अन्य प्रोजेक्ट के लिए भी 10 से 12 फीट जगह बचेगी, जो एक तरह से कंट्रोल एरिया के रूप में ही काम आएगी। आज निगमायुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह, प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार और नगर तथा ग्राम निवेश के नवागत संयुक्त संचालक सुशोभित बेनर्जी भोपाल इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और अपने साथ शासन द्वारा मांगी गई जानकारियों का ब्योरा ले गए हैं।

ग्रेटर रिंग रोड डीपीआर के लिए कंसल्टिंग फर्म का चयन

नया बायपास, जिसे ग्रेटर रिंग रोड नाम दिया गया है उसका निर्माण एनएचआई द्वारा किया जाएगा और अभी कलेक्टर को पत्र लिखकर सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन की नियुक्ति किए जाने को कहा गया है, ताकि भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। डीआरपी कंसल्टेंट के लिए मेसर्स ली एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा.लि. को नियुक्त किया गया है। इंदौर जिले के 100 गांवों, जिनमें देपालपुर, हातोद, कनाडिय़ा, खुड़ैल, बिचौली हप्सी, महू, सांवेर की जमीनें इस ग्रेटर रिंग रोड के लिए अधिग्रहित की जाना है। लगभग 6 हजार करोड़ का खर्च इस नए बायपास पर अनुमानित है।

प्रस्तावित फ्लायओवरों के साथ सिटी फॉरेस्ट पर भी चर्चा

आज भोपाल में मास्टर प्लान की सडक़ों, एमआर पर तो मंथन होगा ही, वहीं निर्माणाधीन और प्रस्तावित फ्लायओवरों पर भी चर्चा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा ही लगभग 11 फ्लायओवर प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें से 4 का निर्माण शुरू कर दिया है और पिछले दिनों डबल डेकर को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा एमपीआरडीसी और नेशनल हाईवे द्वारा भी बायपास से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों पर फ्लायओवरों का निर्माण किया जाना है। वहीं प्राधिकरण ने सालों पहले 12 मेजर रोड यानी एमआर बनाना तय किए थे, उनकी भी रिपोर्ट बैठक में रखी गई है