निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मियों का बहिष्कार, उत्तरप्रदेश में बत्ती गुल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ बिजलीकर्मियों के कार्य बहिष्कार से नोएडा से लेकर बलिया तक हाहाकार मचा है। रात भर अंधेरे में रहने के बाद बिजली न होने की वजह से अब लोगों को पीने के लिए पानी तक मिलना मुहाल है। हालात की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मंगलवार को सीएम योगी के घर पर ऊर्जा मंत्री, प्रमुख ऊर्जा सचिव समेत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग में हड़ताल के कारण उपजी परिस्थितियों पर चर्चा और इससे निकलने का रास्ता निकालने पर बातचीत जारी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में मुख्य सचिव और DGP के अलावा डीएम, एडीजी जोन, आईजी और कमिश्नर शामिल होंगे। मीटिंग में लॉ ऐंड ऑर्डर को लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर्मचारियों के बीच जाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

हालांकि, यूपी पावर कारपोरेशन और विद्युत कर्मचारियों के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश के बावजूद यूपीपीसीएल चेयरमैन ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने सहमति पत्र पर विचार करने के लिए समय मांगा है। ऐसे में बिजली कर्मचारियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि ब्यूरोक्रेट्स भी योगी सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में कार्य बहिष्कार का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके चलते वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, रायबरेली, कानपुर, बुलंदशहर, सिद्धार्थनगर, नोएडा, फिरोजाबाद, अयोध्या, मिर्जापुर, गोरखपुर और कुशीनगर जिलों के कई इलाकों में रात भर बिजली गुल रही। वहीं मंगलवार को भी इन इलाकों में बिजली आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही।

विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मंगलवार को होने वाली सेमेस्टर परीक्षा को पोस्टपोंड कर दिया है। अब ये परीक्षा 22 अक्टूबर को होंगी। परीक्षा नियंत्रक रामेंद्र कुमार सिंह ने दी जानकारी। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लेकर विभाग की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इसका निजीकरण नहीं कर देना चाहिए। हम इसी के खिलाफ हैं।