कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले BJP का हमला, कही ये बात

नई दिल्ली: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस “भारत जोड़ो आंदोलन” शुरू करने जा रही है, लेकिन यह भारत जोड़ो आंदोलन नहीं, बल्कि गांधी परिवार बचाओ आंदोलन है. इस दौरान संबित पात्रा ने नेहरू-गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार में भ्रष्टाचार गहराता जा रहा है. इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी. उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड के लिए कांग्रेस पार्टी से धन एकत्र किया गया था.

संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं. हाल ही में जब दोनों को जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो कांग्रेस ने एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश की. कांग्रेस ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी नंबर 1 और 2 हैं.

संबित पात्रा ने कहा कि चंद्रभानु गुप्ता ने अपनी किताब में नेशनल हेराल्ड की फंडिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. इतना ही नहीं, चंद्रभानु गुप्ता ने दावा किया था कि अगर जांच एजेंसियां हेराल्ड की फंडिंग की जांच करें तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आएगा.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि PM मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू कर दी है. भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का एजेंडा जीरो टॉलरेंस वाला है. उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के झंडे में पहले सेंट जॉर्ज का प्रतीक चिह्न था. लेकिन अटलजी ने इसे हटा दिया था. फिर बाद में सोनिया गांधी के अनुरोध पर औपनिवेशिक चिह्न वापस लाया गया था. लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश चिह्न को हटा दिया है. उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से बड़े हो गए हैं, जिन्होंने अतीत में हम पर राज किया था. साथ ही कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि सोनिया गांधी अंग्रेजों की निशानी वापस क्यों लाई थीं.
झारखंड के हालातों पर कही ये बात
झारखंड के मामले में संबित पात्रा ने कहा कि झारखंड में सरकार गायब हो गई है. इसी वजह से अंकिता को ऐसे जघन्य अपराध का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, शोक संतप्त परिवार से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को अब मामलों की धमकी दी जा रही है. जबकि झारखंड सरकार को अंकिता के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था. झारखंड सरकार के लिए यह जवाब देने का समय है कि झारखंड में कानून-व्यवस्था क्यों चरमरा गई है.