ममता बनर्जी के बांग्लादेशियों को शरण देने वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, बताया INDIA की नापाक योजना

नई दिल्‍ली (New Delhi) । बांग्लादेश (Bangladesh) में आरक्षण को लेकर जबरदस्त हिंसा चल रही है, जिसने देश में कानून व्यवस्था को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। बांग्लादेश में रह रहे सैकड़ों भारतीयों (Indians) के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग ने भारत में राजनीतिक बयानबाजी बढ़ा दी है। रविवार को पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने हिंसा प्रभावित इलाकों से भारत पहुंच रहे लोगों को राज्य में शरण देने की पेशकश दी थी। ममता के बयान की भाजपा (BJP) ने आलोचना की। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे चुनाव जीतने के लिए पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों को बसाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह इंडिया गठबंधन की नापाक योजना है।

भाजपा आईटी विभाग के हेड अमित मालवीय ने दूसरे देश से आने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्रय देने के ममता बनर्जी के अधिकार पर सवाल उठाया और कहा कि आव्रजन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यों के पास ऐसे मामलों में कोई अधिकार नहीं है। दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोलकाता की एक रैली में कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वह पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी।

ममता बनर्जी ने क्या कहा
ममता बनर्जी ने अपनी इस बात के समर्थन में शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लेख किया था। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और इस कारण वहां मानवीय संकट की आशंका बन रही है। ममता ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ‘शहीद दिवस’ रैली में कहा, ‘‘मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह केंद्र का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं कि यदि संकट में फंसे लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाएंगे तो हम उन्हें शरण जरूर देंगे।’’

चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन की नापाक योजना
अब ममता बनर्जी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मालवीय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “ममता बनर्जी को भारत में किसी का भी स्वागत करने का अधिकार किसने दिया? आव्रजन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्यों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।” भाजपा नेता ने आरोप लगाया, “यह बंगाल से झारखंड तक अवैध बांग्लादेशियों को बसाने के लिए इंडी गठबंधन की नापाक योजना का हिस्सा है, ताकि वे चुनाव जीत सकें।”

ममता पर निशाना साधते हुए मालवीय ने कहा कि कभी वह कहती हैं कि वह उन हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने और उनके वैध अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगी, जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। उन्होंने आरोप लगाया, “अगर वे जोर देंगे तो वह तृणमूल कांग्रेस को वोट देने वाले अवैध रोहिंग्याओं से ट्रेनें जलाने, सड़कें जाम करने और लोगों की हत्या करने को कहेंगी।”