नई दिल्ली। म्यांमार(myanmar) से सरहद पार कर अवैध रूप से भारत में घुसे (illegally entered India) रोहिंग्या (Rohingya) लोगों को भारत से वापस भेजने को लेकर कर्नाटक सरकार(Karnataka government) की फिलहाल कोई योजना नहीं (no plan) है. ये जानकारी कर्नाटक की बीजेपी सरकार (BJP government of Karnataka) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दी. राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि बेंगलुरु में 72 रोहिंग्या विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. उन्हें निर्वासित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है.
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