जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर एवं प्रदेश मंत्री जितेन्द्र गोठवाल ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। दिलावर ने कहा कि जब से गहलोत सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे मामले मामले दर्ज हुए हैं।
दिलावर ने कहा कि दबंग लोग छोटी-छोटी बच्चियों को उठाकर ले जा रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं और अधिकांश मामलों में यहाँ की पुलिस मुकदमें दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार थानों में चक्कर कटवाये जाते हैं, तो वहीं कई थानों में पैसे मांगे जाते हैं। यदि किसी कारण से मामला दर्ज भी हो जाये तो कई मामलों में झूठा बताकर उस पर एफआर लगा दी जाती है। सरकार के 20 माह के कार्यकाल में प्रदेश में दलितों (अनुसूचित जाति) के प्रति अपराध और अत्याचार के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी ने दिसम्बर, 2018 में सरकार बनाई है, दलितों के प्रति घटनाऐं दिन-प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है, जो समाज और सरकार के लिये निश्चित ही चिंतनीय एवं विचारणीय विषय हैं परन्तु ऐसी घटनाओं पर सरकार और पुलिस किसी प्रकार का नियंत्रण करने में असमर्थ हो रही है, ऐसे में अपराधियों के हौंसले बढ़ते जा रहे है।
जितेन्द्र गोठवाल ने कहा कि प्रदेश में दिसम्बर, 2018 से जुलाई, 2020 तक 11,151 मुकदमे हत्या, हत्या के प्रयास, बच्चियों एवं महिलाओं के प्रति बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण तथा अस्पृश्यता आदि के दर्ज हुए हैं, जो सरकार के सुशासन, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही प्रशासन देने के दावे पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, और सरकार के सभी दावों की पोल खोलते हैं।
गोठवाल ने कहा कि प्रदेश में दलित अत्याचार वर्ष 2019 में कुल 6,794 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो वर्ष 2018 में 4,602 के मुकाबले 2,187 (47.47 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक 4,988 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के समय में भी मई, 2020 में अप्रैल, 2020 के मुकाबले 92 प्रतिशत अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, जो अगस्त, 2020 तक जारी है।
गोठवाल ने कहा कि मूक-बधिर अवयस्क पीड़िता के साथ बगड़ी, पुलिस थाना मण्डावरी, जिला दौसा के क्षेत्र में दिनांक 04 अगस्त को को हुए गैंगरेप के मामले में अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने, बालिका को पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता देने एवं सरकारी नौकरी देने, जब वह वयस्क हो। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दलितों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिये संज्ञान नहीं लिया तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से चर्चा कर आगामी दिनों में आंदोलन किया जायेगा। (एजेंसी, हि.स.)
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