बिहार को भाया मप्र का गौ संरक्षण मॉडल

• गाय पालने पर 10,800 रूपए देगी बिहार सरकार देगी

भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ सरक्षण के लिए अनुदान का जो मॉडल अपनाया है उसे देशभर में सराहा जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले देसी गोपालकों को प्रतिमाह 900 रुपए देने की घोषणा की गई है। अब बिहार भी मप्र के इस मॉडल को लागू करने जा रहा है। बिहार में प्रति गायपालक को 10,800 रुपए देने की योजना बनाई गई है। गौरतलब है कि देश में खेती की लागत को कम करने एवं रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं अब मप्र की तर्ज पर बिहार में भी देसी गायों को संरक्षण दिया जाएगा। अभी बिहार सरकार मप्र मॉडल का अध्ययन करा रही है। सारे तथ्यों पर विचार के बाद गायों के संरक्षण का कोई आदर्श मॉडल अपनाया जाएगा। यानी की अगर आप भी गौपालक या फिर गौ पालने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी।

गोपालकों को प्रोत्साहित करने की तैयारी
बिहार में गायों के संरक्षण के लिए गोशालाओं के साथ निजी गोपालकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री व पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेश की सभी गोशालाओं के अध्यक्षों और सचिवों की बैठक बुलाई है। बिहार में गोवंश के संरक्षण-संवर्धन के लिए आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

गोवंश को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता
वहीं बात करें बिहार में सरकारी गोालाओं की तो अभी 33 जिलों में केवल 86 सरकारी गोशालाएं मौजूद हैं। इन सभी गोशालाओं का सरकार ने विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही गोशालाओं की भूमि, उसकी स्थिति और पशुओं की संख्या आदि की जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कैमूर, अरवल, बांका, शिवहर और पूर्णिया जिले में अभी एक भी सरकारी गोशाला नहीं है। तो वहीं तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि ज्यादा दूध लेने की होड़ में देसी गायें उपेक्षित हो रही हैं। उनका संरक्षण-संवर्धन के लिए बंद गोशालाओं को शुरू कराने और जरूरत के अनुसार नई गोशाला बनाना जरूरी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार सीमांचल इलाके में गोवंश की तस्करी हर हाल में रोकेगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में गोवंश को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पशु चिकित्सकों के खाली पदों को भरने की भी कोशिश में लगी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक तैनात कर दिए जाएंगे।