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    बिहार : बजट से पहले जेडीयू ने दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग दोहरायी, लंबे समय से उठा रही मुद्दा

  • July 12, 2024

    पटना (Patna) । बिहार (Bihar) को विशेष राज्य का दर्जा (special state status) या विशेष पैकेज (Special Packages) देने की जदयू (JDU) की पुरानी मांग फिर से जोर पकड़ी है। देश के बजट के पूर्व जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने केन्द्र से यह अपेक्षा व्यक्त की है कि वह बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज दे ताकि बिहार विकास की अपनी रफ्तार और तेज कर सके। देश के विकसित राज्यों के समकक्ष खुद को खड़ा कर सके। विशेष राज्य का दर्जा जेडीयू की यह पुरानी मांग है जिसे बीजेपी अब तक खारिज करती आ रही है। ज्ञात हो कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। इस सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

    29 जून को दिल्ली में हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यह मांग उठी थी। बाकायदा जदयू ने इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज मिलने पर बिहार के विकास की गति और तेज होगी। वहीं, अब जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह मांग दोहरायी है।


    जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने नालंदा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की आवश्यकता है। इसका कारण है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण हैं। हमारे यहां न तो खदानें हैं और ना ही समुद्री तट। बिहार अपने सीमित संसाधनों के बलबूते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है। नीतीश कुमार ने यह दिखा दिया है कि कम संसधान के बावजूद हमारा राज्य तरक्की की रफ्तार के मामले में किसी विकसित राज्य से कम नहीं हैं। इसके बावजूद बिहार गरीब बना हुआ है। यही कारण है कि हमलोग विशेष दर्जा अथवा पैकेज की मांग कर रहे हैं। यही हमारी मांग का आधार है। बिहार को केंद्र सरकार से विशेष मदद की जरूरत है।

    लंबे समय से रही है मांग
    ग्रामीण विकास मंत्री ने पटना में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग लंबे समय से रही है। यह मांग सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि, जनता की रही है। बिहार सरकार ने भी विधानमंडल के दोनों सदनों से इसका प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन यूपीए सरकार को भेजा था। यूपीए सरकार ने इसको नजर अंदाज कर दिया था। पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष ध्यान रहा है। पहले भी बिहार को मदद मिली है। हमलोगों को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बिहार की तरक्की के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज देंगे।

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