हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बड़ा बवाल, CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

डेस्क। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने शनिवार (29 मार्च) को HCU गाचीबोवली में 400 एकड़ जमीन की नीलामी करने के सरकार के फैसले के खिलाफ परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। शाम 6:30 से 7:00 बजे के बीच मुख्य द्वार के पास विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। करीब 30-40 छात्र हाथों में तख्तियां लेकर इकट्ठा हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ नारे लगाए। बाद में गाचीबोवली पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की।

गाचीबोवली के पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद हबूबुल्लाह खान ने बताया कि किसी छात्र को हिरासत में नहीं लिया गया और न ही कोई मामला दर्ज किया गया। उन्होंने पुष्टि की कि विरोध प्रदर्शन कुछ ही देर में शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद, छात्र नेताओं ने तब तक अपना आंदोलन जारी रखने का मन बनाया है जब तक राज्य सरकार नीलामी की योजना वापस नहीं ले लेती और आधिकारिक तौर पर भूमि को विश्वविद्यालय के रूप में पंजीकृत नहीं कर देती।

छात्रों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला जलाकर विरोध को और तेज़ करने की योजना बनाई थी, जिन्होंने हाल ही में प्रदर्शनकारियों को “गीदड़” कहा था। हालांकि, कई पुलिसकर्मियों ने पहले ही विरोध को रोकने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन यूओएच छात्र संघ ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के दौरान छात्रों के साथ मारपीट की गई और वे घायल हो गए। एक बयान में छात्र संघ ने कहा कि तेलंगाना सरकार छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों की सामूहिक आवाज सुनने के बजाय, जो भूमि और उसके वन्य जीवन की रक्षा करने का इरादा रखते हैं, “क्रूर बल” का उपयोग करके छात्र विरोधों को दबा रही है और उन्हें “शैतान” बना रही है।

26 मार्च को पर्यावरणविदों और छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं को खारिज करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा था, “यहां कोई हिरण नहीं है, कोई बाघ नहीं है, बल्कि केवल ‘चालाक गीदड़’ हैं जो राज्य के विकास में बाधा डालना चाहते हैं।” रेवंत रेड्डी की यह टिप्पणी तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू, जो स्वयं यूओएच के पूर्व छात्र हैं, द्वारा विधानसभा में दिए गए उस बयान के दो दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार कांचा गाचीबोवली में यूओएच की भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं करेगी तथा विश्वविद्यालय की झीलों और चट्टानों की रक्षा करने का संकल्प लिया था।

तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (TGIIC) द्वारा कांचा गाचीबोवली भूमि को विकसित करने और नीलामी करने की योजना की घोषणा के बाद विश्वविद्यालय के छात्र सरकार के खिलाफ़ उग्र हो गए हैं, जो पिछले साल एक लंबी अदालती लड़ाई के बाद राज्य सरकार के कब्जे में वापस आ गई थी। यह भूमि हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर के एक हिस्से, वित्तीय जिले के क्षेत्र में स्थित प्रमुख रियल एस्टेट है। छात्र, निवासी और पर्यावरण एवं जलवायु कार्यकर्ता इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह भूमि खंड शहर के लिए एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, जिसमें पौधों, पक्षियों और कमजोर जानवरों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। उनका तर्क है कि औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि की नीलामी से क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान पहुँचेगा।

सरकार की ओर से यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि यूओएच की भूमि संरक्षित रहेगी, विरोध प्रदर्शन जारी हैं। छात्रों ने संदेह व्यक्त करते हुए कई ऐसे उदाहरण दिए हैं, जिनमें सरकार द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए परिसर के भीतर की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जबकि तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने 1975 में विश्वविद्यालय परिसर के लिए 2,324 एकड़ भूमि आवंटित की थी, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अतीत में देखा है कि भूमि हस्तांतरण का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। छात्र संगठन मांग कर रहा है कि राज्य सरकार भूमि नीलामी प्रक्रिया को रोके, भूमि की जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व का अध्ययन करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित करे, तथा परिसर की भूमि पर हैदराबाद विश्वविद्यालय को कानूनी अधिकार प्रदान करे।