लैपटॉप और कंप्यूटर पर बड़ी खबर, चीन की छुट्टी करने के मूड में सरकार, जानें नया प्लान

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार (Central government) लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर (Laptops & IT Hardware) के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के बाद अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार का इरादा केवल ‘भरोसेमंद देशों’ से ही आईटी हार्डवेयर के आयात की छूट देने का है. इसका मतलब है कि देश में कहीं से भी लैपटॉप, पर्सनल कंप्‍यूटर और सर्वर आदि नहीं मंगाए जा सकेंगे. सरकार इंम्‍पोर्ट मैनेजमेंट सिस्‍टम तैयार करने में लगी है. ‘भरोसमंद देशों’ से आयात वाली नीति का अभी ड्राफ्ट बनाया जा रहा है. अगर सरकार इम्‍पोर्ट पर यह शर्त लागू करती है तो यह चीन के लिए बड़ा झटका होगा. क्‍योंकि, भरोसेमंद देशों की लिस्‍ट में चीन का नाम शायद ही आए.

इंडियन एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईटी हार्डवेयर के आयात (Import) की निगरानी के लिए सरकार एक सिस्‍टम बना रही है. लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (Computer) और सर्वर के अलावा, यह निर्देश 5G सेंसर सहित तैयार आईटी हार्डवेयर उपकरणों की एक बड़ी श्रृंखला पर लागू किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से चीन से आयात किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस (License) लेना जरूरी कर दिया था. हालांकि, आईटी इंडस्‍ट्री के विरोध के चलते सरकार ने 31 अक्टूबर तक इस फैसले के क्रियान्‍वयन पर रोक लगा दी है.

लाइसेंस की जगह लेगा इम्‍पोर्ट मैनेजमेंट सिस्‍टम
उम्‍मीद की जा रही है कि जब सरकार इम्‍पोर्ट मैनेजमेंट सिस्‍टम लागू कर देगी तो यह सिस्‍टम लाइसेंसिंग की जगह ले लेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने इंडियन एक्‍सप्रेस को बताया कि केवल ‘ट्रस्टेड सोर्स’ से ही आईटी हार्डवेयर के आयात को अनुमति देने का प्रस्‍ताव है. उन्‍होंने कहा, “आईटी हार्डवेयर विनिर्माण योजना के साथ, भारत में लैपटॉप और सर्वर निर्माण गति पकड़ने वाला है. इसके अलावा, हमारा मानना है कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जरूरी है, लेकिन यह उच्च-प्रदर्शन वाले क्षेत्र से ही होना चाहिए.” राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का इरादा एक इम्‍पोर्ट मैनेजमेंट सिस्‍टम लागू करने कि है जो यह सुनिश्चित करने का दायित्‍व वेंडर पर डालेगा की उसकी आपूर्ति केवल विश्‍वसनीय स्रोतों से ही हो. विदेशी सप्‍लाई चेन ज्‍यादा विश्‍सनीय बने.

स्रोत को सरकार दे रही है बहुत अहमियत
भारत सरकार स्रोत को लेकर अब बहुत ज्‍यादा सतर्क हो गई है. पहले भी सरकार कुछ मामलों में विश्‍वसनीय स्रोत से आयात की शर्त को अपरोक्ष रूप से लागू कर चुकी है. जून 2021 में, केंद्र सरकार ने ‘ट्रस्टिड टेलीकॉम पोर्टल’ लॉन्च किया और दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (NSDTS) लागू कर दिए. निर्देश के तहत, दूरसंचार कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने नेटवर्क में केवल उन्हीं नए उपकरणों को जोड़ना होगा जिन्हें “विश्वसनीय स्रोतों” से “विश्वसनीय उत्पाद” के रूप में नामित किया गया है. पिछले साल 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे ऑपरेटरों ने चीनी प्रमुख हुआवेई और जेडटीई को छोड़कर, एरिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.