किसानों को बड़ी सौगात, इस राज्य के CM ने किया कर्जमाफी का ऐलान

डेस्क: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार (30 नवंबर) को राज्य के किसानों के लिए चौथे चरण की ऋण माफी की घोषणा की. जानकारी के अनुसार इस नए चरण में 3.1 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर लगभग 2,747 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस कदम से राज्य की कुल माफी राशि 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी और अब तक 25 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

इससे पहले तीन चरणों में तेलंगाना सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे और 22.2 लाख किसानों का ऋण माफ किया था. चौथे चरण की घोषणा से राज्य की कुल खर्चीली राशि में बढ़ोतरी होगी. ये कदम खासकर उस समय पर आया है जब बीजेपी और बीआरएस दोनों ने पहले चरण की ऋण माफी से वंचित किसानों को लेकर सवाल उठाए थे.

चौथे चरण की शुरुआत शनिवार को (30 नवंबर) महबूब नगर में किसान महोत्सव (रायथु पंडुग) के मंच से की गई जिसे कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर आयोजित किया गया था. इस मौके पर किसानों को चेक बांटे गए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह कदम कांग्रेस की किसानों के प्रति समर्पण और समर्थन को दर्शाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीआरएस के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को चुनौती दी कि अगर वे इस योजना से असहमत हैं तो वे बहस के लिए तैयार रहें.

रेवंत रेड्डी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एक साल से भी कम समय में 21,000 करोड़ रुपये की फसल ऋण माफी की. उन्होंने बीजेपी और बीआरएस से सवाल किया कि क्यों वे किसानों की मदद करने में पीछे हैं. रेवंत ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 1.5 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया जबकि केलाश्वरम परियोजना से एक भी पानी की बूंद नहीं मिली. वहीं बीआरएस सरकार ने पहले कार्यकाल में 1 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए थे, लेकिन बाद में केवल 11,000 करोड़ रुपये की राशि को किसानों के खातों में डाला गया था.

रेवंत ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने पिछले चार वर्षों में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया था और केवल आखिरी साल में ही किसानों के लिए घोषणाएं की गईं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले ही साल में किसानों के लिए ऋण माफी सुनिश्चित की थी ताकि उनका पैसा ब्याज में न जाए. इसके साथ ही रेवंत ने ये भी कहा कि वे और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने किसानों के लिए पहले ही साल में फसल ऋण माफी की योजना बनाई थी.