MP कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, परिवहन नीति में किया बड़ा बदलाव, आम जनता को होगा फायदा

भोपाल: आज अप्रेल के पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मध्य प्रदेश के शहरों की प्रगती और गति देने के लिए विशेष तौर पर लोक परिवहन नीति (public transport service) में बड़े बदलाव पर मुहर लगी है. इससे सरकार और आम जनता दोनों को फायदा होगा. इसके अलाव कई अहम प्रस्ताव पर निर्णय हुआ है.

बता दें कि दिग्विजय सरकार में राज्य परिवहन सेवा बंद कर दी थी, जिसका कारण था भारी नुकसान, जिसपर सुधार को लेकर ये बड़ा कदम हो सकता है. कैबिनेट की बैठक में CM राइस स्कूल का नाम बदल कर सांदीपनि रखा गया. राज्य में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हो रहे हॉस्टल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 284 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है.

मध्य प्रदेश को 2025 में उद्योग वर्ष बनाने की दिशा में 27 अप्रैल को इंदौर में IT सेक्टर की कॉन्क्लेव होगा, जिसमें देश ओर दुनिया से 200 से अधिक कंपनी पहुंचेगी. MSME के सभी उद्योगों को सब्सिडी मिली है. बड़े उद्योगों की जितनी सब्सिडी दी जाती है, वो दी गई है. उज्जैन से शुरू हुई जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वाटर बॉडी को जिंदा करेंगे जिसमें प्रदेश के सभी विभाग इस दिशा में काम करेंगे. प्रदेश में गेहूं उपार्जन चल रहा है. घोषणा पत्र में गेहूं का रेट 2700 था, हमने 2600 से शुरू कर दिया है. इसी के साथ ही स्कूल चलो अभियान की शुरूआत की गई जो 1 से 4 अप्रैल तक चलेगा.

बैठक में एमपी की लोक परिवहन सेवा पर चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया कि दिग्विजय सरकार में राज्य परिवहन सेवा बंद कर दी गई थी जिसके बाद से हमने एक महत्वकांक्षी परिवहन नीति बनाई है जिसके तहत एमपी सरकार अब बस नही खरीदेगी बल्कि होल्डिंग कंपनी बनाकर पीपीपी मॉडल के तहत आईटी का उपयोग कर बसों का संचालन होगा.

होल्डिंग कंपनी को सलाह देने के लिए सलाह कमेटी बनाई जाएगी. चोरी रोकने के लिए टिकिट लेना अनिवार्य होगा जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए जारी किया जाएगा. बता दें कि अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा नाम से बसों का संचालन किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा आसान रहेगी और इसे प्राइवेट ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे. इसेक साथ ही कार्गो सेवा भी शुरू की जा रही है.

बता दें कि कैबिनेट बैठक से पहले एमपी में कई तरह के बदलाव देखे गए जिसमें से, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “स्कूल चलें हम” अभियान – 2025 का शुभारंभ किया इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की 19 धार्मिक नगरी और ग्राम पंचायतों में आज से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही साथ आज से प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा. इसके अलावा 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते भोपाल से इंदौर तक का सफर और भी महंगा हो गया है.