शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला… 1 से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में निकलेगी विकास यात्राएं

भोपाल। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे। माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करें। मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेंगे।
प्रदेश में कई सड़क, पुल-पुलिया, भवन, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के काम पूरे हो चुके हैं। इनका लोकार्पण होना है। वहीं, कई कार्यों के लिए प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनके शिलान्यास होने हैं। सरकार ने तय किया है कि एक से 15 फरवरी तक प्रदेश में विकास यात्रा आयोजित कर लोकार्पण और शिलान्यास कार्य किए जाएंगे। इसमें विधायक और सांसदों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास यात्राएं निकालेंगे। इसमें सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। उधर, कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली के कनेक्शन करने के लिए योजना को मंजूरी दी गई। इसमें वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तीन चरणों में काम होगा। पहले साल 14 हजार 214, दूसरे साल में 10 हजार 907 और तीसरे साल में छह हजार 304 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन किए जाएंगे। वहीं, गांधी मेडिकल कालेज में दो हजार बिस्तर के अस्पताल के लिए 507 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

सहकारी समितियों में किसानों को बनाया जाएगा सलाहकार
बैठक में सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन किया गया। इसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सुचारू संचालन के लिए प्रशासक की सहायता करने पांच व्यक्तियों की समिति गठित की जाएगी। इसमें तीन किसान, एक पंजीयक और एक संबंधित जिला बैंक का प्रतिनिधि होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया। इसी तरह तहसीलदार व अधीक्षक भू-अभिलेख से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्न्ति के लिए आवश्यकता अनुसार एक बार के लिए पद सृजित किए जाएंगे। संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर पद समाप्त हो जाएगा।

तिलहन संघ की 226 वर्गमीटर भूमि एक करोड़ 36 लाख रुपये में बेचने की अनुमति
बैठक में लोक परिसंपत्ति विभाग को देवास में तिलहन संघ की 226 वर्गमीटर भूमि एक करोड़ 36 लाख रुपये में सफल निविदाकार को बेचने की अनुमति दी गई। इसी तरह ग्ववालिय के डबरा में राजस्व विभाग की भूमि एक करोड़ 54 लाख और ग्वालियर में खाद्य विभाग की दो हजार 11 वर्गमीटर भूमि 12 करोड़ 34 लाख रुपये में सौ प्रतिशत राशि जमा करने पर बेचने की अनुमति दी गई।

विधायक निधि, स्वेच्छानुदान के मुद्दे पर एक हुए विधायक
विधायक निधि और स्वेच्छानुदान के मामले में पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायक विधानसभा में मंगलवार को एक हो गए। दोनों ने नीना वर्मा की इस बात का समर्थन किया कि विधायक निधि की स्वीकृति दे दी जाती है और वित्तीय वर्र्ष में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण उपयोग नहीं हो पाता है तो अगले वित्तीय वर्ष में वह मिलनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं होता है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कहा कि स्वेच्छानुदान में चेक से राशि देने की व्यवस्था फिर से लागू होना चाहिए। पूर्र्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि विधायक निधि के कामों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है। इसे बंद किया जाए। नेता प्रतिपक्ष डा.गोविंद सिंह ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर कार्र्य मंजूर होने के बाद दो-तीन माह लगानेे की बात उठाई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जटिल मुद्दे हैं। समिति और निराकरण करें। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इससे सहमति जताई और कहा कि समग्रता से विचार कर व्यवस्था बनार्ई जाएगी।