प्रदेश में 20-50 के फार्मूले पर पहली बार बड़ी कार्रवाई

• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 17 नाकारों को घर बैठाया

भोपाल। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने और निकम्मे अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए 20 -50 के फार्मूला तय किया है। ज्यादातर विभागों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पर्यावरण विभाग ने पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) में पहली बार नाकारे अफसर एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। पीसीबी ने पिछले एक महीने के भीतर 7 अधिकारी एवं कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इनमें से 10 को तो आदेश दिनांक से ही घर बैठा दिया है तो बाकी को तीन माह का समय दिया है। जबकि 75 अधिकारी, कर्मचारियों के तबादले कर दिए हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले पीसीबी के पास 450 अधिकारी, कर्मचारियों का अमला है। आठ माह पूर्व ही अनिरुद्ध मुखर्जी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। वे ही पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी हैं। चेयरमैन का काम संभालने के बाद उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों की छानबीन समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट पर उन्होंने कार्रवाई की है।

इन्हें दिखाया बाहर का रास्ता
शीघ्रलेखक ग्रेड-2 विनय कुमार केमिया शहडोल व कृष्णा मेहता इंदौर, उच्च श्रेणी लिपिक आशा राठौर इंदौर, लेखापाल विजय शंकर पाठक कटनी, निम्न श्रेणी लिपिक गीता तिवारी भोपाल व वाहन चालक गोपाल पांडे रीवा, भृत्य सुरेश सोनबडे उज्जैन, अर्जुन सिंह परिहार इंदौर व शोभा ढोके भोपाल, रसायनज्ञ अनूप कुमार श्रीवास्तव, सतना को घर बैठा दिया है। जबकि वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रेमचंद उचारिया भोपाल व अमोल दास संत उज्जैन, कार्यपालन यंत्री रमेश कुमार रोहितास ग्वालियर, वैज्ञानिक आनंद किशोर दुबे शहडोल, वैज्ञानिक राहुल द्विवेदी कटनी, सहायक यंत्री अरविंद तिवारी छिंदवाड़ा, मुख्य रसायनज्ञ सुनील श्रीवास्तव उज्जैन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है, लेकिन तीन माह बाद ये काम बंद करेंगे।